भद्रपुर: सुनसरीको इनरुवा नगरक्षेत्रमा रहेका निजी संस्थागत विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएको पाइएको छ।
इनरुवा नगरपालिका शिक्षा शाखाकी अधिकृत स्वष्तिका दाहालका अनुसार नगरपालिकाले निजी क्षेत्रका विद्यालयमा व्यवश्थापन समिति गठन गर्नका लागि पत्राचार गरेपनि हालसम्म कुनै पनि विद्यालयले समिति गठन गरेका छैनन्।
अधिकृत दाहालले नेपाल सरकार शिक्षा ऐन तथा नगर शिक्षा ऐनअनुसार निजी क्षेत्रको संस्थागत विद्यालयमा अनिवार्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि इनरुवामा हालसम्म कुनै पनि विद्यालयमा समिति गठन नभएको बताइन्।
प्रमुख प्रशासकीस्य अधिकृत डिल्लीराज निरौलाले इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रमा २१ वटा माध्यामिक तहका विद्यालय र १९ वटा आधारभुतका तह गरि ४० वटा विद्यालयमा व्यवश्थापन समिति गठन गर्न नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा शाखाबाट पत्राचार गरि समिति गठनका लागि निर्देशन दिएको बताए।
शिक्षा ऐन र नगर शिक्षा ऐनबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकाले विद्यालयले समिति गठनका लागि पुनः पत्राचार गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत निरौलाले बताए।
शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि निजी संस्थागत विद्यालयले विद्यालयको संस्थापक वा लगानीकर्ता मध्येबाट सिफारिस भई आएका १ जनालाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने छ।
नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार समितिको सिफारिसमा शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीबाट १ जना नियुक्त हुनेछन्। नगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट अधिकृत वा विद्यालय निरीक्षक १ जना नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको संस्थाबाट वा शिक्षकको सहमतिमा १ जना शिक्षक रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
यसैगरि अभिभावकबाट १ जना महिलासहित २ जना र विद्यार्थीहरु मध्येबाट १ जना छात्र १ जना छात्रा गरि दुईजना रहने व्यवश्था रहेको छ। सदस्य सचिवमा विद्यालयका प्रधानअध्यापक रहने व्यवश्था रहेको छ।
प्रत्येक निजी संस्थागत विद्यालयमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
कानूनअनुसार व्यवश्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालनको लागि साधन श्रोतको परिचालन गर्ने, विद्यालयको चल, अचल सम्पतिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्यांक र विवरण अद्यावधिक गर्ने, विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण तयार गर्ने, नगरपालिकाले तोकेबमोजिमको पाठ्यक्रम अनिवार्य लागु गर्ने, न्यूनतम् तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब खुवाउने, अनुशासनहीन शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू उल्लेख छ।