नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज महाराष्ट्रको पालघरमा धेरै विकास परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरे। आजका परियोजनाहरूमा लगभग १,५६० करोड रुपियाँको लागतमा २१८ माछापालन परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास समावेश छ। प्रधानमन्त्री मोदीले लगभग ३६० करोड रुपियाँको लागतमा जहाज संचार र समर्थन प्रणालीको राष्ट्रिय रोलआउट शुरु गरे। प्रधानमन्त्रीले माछा मार्ने बन्दरगाह, माछा ल्यान्डिङ सेन्टर र माछा बजारको विकास, स्तरोन्नति र आधुनिकीकरणलगायत महत्वपूर्ण माछापालन पूर्वाधार आयोजनाको शिलान्यास पनि गरेका छन्। उनले माछा मार्ने लाभार्थीहरूलाई ट्रान्सपोन्डर सेट र किसान क्रेडिट कार्ड हस्तान्तरण गरे।
प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै भने, ‘भारतको माछा मार्ने समुदाय सागर सम्बन्धी अवसरहरूको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।‘ प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजनाका लाभार्थीहरूसँगको कुराकानीको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारी योजना र सेवाको भावनाका कारण विगत १० वर्षमा यस क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई प्रकाश पारे। भारत विश्वको दोस्रो ठूलो माछा उत्पादन गर्ने देश भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले सन् २०१४ मा देशमा ८० लाख टन माछा उत्पादन भएकोमा आज १७० लाख टन माछा उत्पादन भएको बताए। उनका अनुसार १० वर्षमा माछा उत्पादन दोब्बर भएको छ। उनले भारतको बढ्दो समुद्री खानाको निर्यातको पनि उल्लेख गरे र १० वर्ष पहिले २० हजार करोड रुपियाँभन्दा कमको तुलनामा आज ४० हजार करोड रुपियाँभन्दा बढीको झिंगा निर्यात भएको उदाहरण दिए। झींगा (प्रन) को निर्यात पनि आज दोब्बरले बढेको उनले बताए। उनले आफ्नो सफलताको श्रेय ब्लू क्रान्ति योजनालाई दिए जसले लाखौं नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गरेको छ।
मत्स्यपालन क्षेत्रमा महिला सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न सरकारको प्रयासलाई प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत हजारौं महिलाहरूलाई सहयोग गरेको उल्लेख गरे। उनले उन्नत प्रविधि र भूउपग्रहको बारेमा जानकारी दिँदै आज जलयात्रा सञ्चार प्रणालीको प्रक्षेपण जालहारी मार्ने समुदायका लागि वरदान सावित हुने उल्लेख गरे। उनले घोषणा गरे कि सरकारले माछा मार्नेहरूले प्रयोग गर्ने जहाजहरूमा १ लाख ट्रान्सपोन्डरहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ताकि उनीहरूले आफ्ना परिवार, डुङ्गा मालिकहरू, मत्स्यपालन विभाग र तटरक्षकहरूसँग निर्बाध सम्पर्क स्थापित गर्न सकून्। यसले आपत्कालीन, चक्रवात वा कुनै अप्रिय घटनाको समयमा भू-उपग्रहको सहायताले सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। कुनै पनि आपतकालिन अवस्थामा जीवन बचाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको बारेमा उनले आश्वासन दिए।
प्रधानमन्त्रीले माछा मार्ने पानीजहाज सुरक्षित फिर्ताका लागि ११० भन्दा बढी माछा मार्ने बन्दरगाह र अवतरण केन्द्र निर्माण भइरहेको बताए। कोल्ड चेन, प्रशोधन सुविधा, डुङ्गाका लागि ऋण योजना र प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजनाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारले तटवर्ती गाउँको विकासमा बढी ध्यान दिएको बताउनुभयो भने माछा मार्ने सरकारी संगठनलाई पनि बलियो बनाउँदै लगेको बताए। प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले सधैं पिछडिएका वर्गका लागि काम गरेको बताए। प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘यो हाम्रो सरकार हो जसले माछा मार्ने र आदिवासी समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाएको छ। आज उपेक्षित जनजाति क्षेत्रहरूले प्रधानमन्त्री जनमान योजनाको फाइदा उठाइरहेका छन्, र हाम्रो आदिवासी र जालहारी समुदायहरूले हाम्रो देशको विकासमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन्।‘
कार्यक्रममा केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन र डेयरीमन्त्री राजीव रञ्जन सिंह उर्फ लालन सिंहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। यी योजनाले करिब ५ लाख २५ हजारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने उनले बताए। राजीव रञ्जनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन २०४७ सम्ममा विकसित भारत बनाउने लक्ष्य रहेको र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न मत्स्यपालन विभाग र पशुपालन विभागले पूर्ण दृढ संकल्पका साथ काम गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजनाले माछा उत्पादनको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको छ। पछिल्लो ९ वर्षमा माछा उत्पादन दोब्बर भएको उनले बताए। २०१३-१४ सम्म ९५.७९ लाख टन मात्रै माछा उत्पादन भएको थियो। २०२२-२३ मा १७५.४५ लाख टन माछा उत्पादन भएको छ, जुन २०१३-१४ को तुलनामा दोब्बर हो।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ३० हजार २ सय १३ करोड मात्रै निर्यात भएकोमा अहिले निर्यात बढेर ६० हजार ५ सय २३ करोड पुगेको उनले बताए। ‘विश्वका १२३ देश भारतबाट माछा किन्छन् र तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो देश अमेरिका हो, जुन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बजार हो’, उनले भने। केन्द्रीय मन्त्री राजीव रञ्जनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज स्वदेशी रूपमा विकसित ट्रान्सपोन्डरको शुभारम्भ गरे, जुन जहाजहरूमा उपस्थित जालहारीहरूलाई निःशुल्क दिइनेछl जुन कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनमा जडान गर्न सकिन्छ। उनले यस ट्रान्सपोन्डर प्रणालीबाट ६ वटा भू–उपग्रह मार्फत जालहारीलाई आफ्नो परिवारसँग जोडेर आफ्नो परिवारसँग सम्पर्कमा रहन सक्ने बताए। यस ट्रान्सपोन्डर मार्फत माछा मार्नेहरूलाई समुन्द्रको कुन क्षेत्रमा बढी माछा पाइन्छ भन्ने जानकारी गराइने छ जसले गर्दा माछा मार्ने तथा पानीजहाजहरू टाढा जान नपरोस् र त्यहाँ गएर माछा मार्न सक्नेछन् जसले गर्दा आम्दानी पनि बढ्नेछ।
उनले यस ट्रान्सपोन्डरमार्फत मछुवालाई समुन्द्रमा हुने खतराबारे जानकारी गराउने बताए। साथै, सामुद्रिक सीमा पार गर्नुअघि चेतावनी पनि दिइनेछ। ट्रान्सपोन्डर प्रणालीले सम्पूर्ण माछा उत्पादन क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनेछ। प्रधानमन्त्रीले माछा उत्पादनमा आबद्ध जनतालाई सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा पनि दिएको मन्त्री रञ्जनले बताए। उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीले बिमालाई जोडेर सुरक्षा दिएका छन्। दुर्घटनामा जालहारीको मृत्यु भए पाँच लाख, घाइते भए साढे दुई लाख, अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाले ५० देखि २५ हजार रुपियाँ बीमामार्फत पाउँछन्। किसान र जालहारीहरूलाई किसान क्रेडिट कार्डमा जोडिएको छ। आज किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत माछा उत्पादन बढ्दै गएको छ र आगामी दिनमा यति धेरै उत्पादन हुनेछ कि हामी सारा विश्वमा १ लाख करोड रुपियाँसम्म निर्यात गर्न सक्षम हुनेछौं। – पीआईबी
About Author
