• भारतले चाँडै स्वर्णिम चतुर्भुजको मेरुदण्डमा औद्योगिक स्मार्ट शहरहरूको एक भव्य माला लगाउने
• सरकारले भारतको औद्योगिक परिदृश्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न रु. २८,६०२ करोडका १२ परियोजनालाई देखायो हरियो बत्ती
• ‘प्लग-एन-प्ले’ र ‘वाक-टु-वर्क’ अवधारणाका साथ मागभन्दा अगाडि विश्व स्तरीय ग्रीनफिल्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरहरूको निर्माण गरिने

नयाँ दिल्ली: भारतले चाँडै औद्योगिक स्मार्ट शहरहरूको एक भव्य माला पहिरिनेछ, किनकि आज एक ऐतिहासिक निर्णयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीमण्डल समितिले राष्ट्रिय औद्योगिक करिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) अन्तर्गत  २८,६०२ करोड रुपियाँको अनुमानित लगानीका १२ नयाँ परियोजना प्रस्तावहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। यो कदमले देशको औद्योगिक परिदृश्यलाई औद्योगिक नोड र शहरहरूको बलियो नेटवर्क सिर्जना गर्न तयार गरिएको छ जसले आर्थिक विकास र वैश्विक प्रतिस्पर्धालाई उल्लेखनीय रूपमा बढावा दिनेछ। १० राज्यहरूमा फैलिएको र ६ प्रमुख करिडोरमा रणनीतिक रूपमा योजनाबद्ध यी परियोजनाहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता र आर्थिक वृद्धि बढाउनको लागि भारतको खोजमा महत्त्वपूर्ण छलाङलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यी औद्योगिक क्षेत्रहरू उत्तराखण्डको खुर्पिया, पञ्जाबको राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्रको दिघी, केरेलाको पलक्कड, यूपीका आगरा र प्रयागराज, बिहारको गया, तेलेङ्गानाको जहीराबाद, एपीको ओरवाकल र कोप्पार्थी र राजस्थानको जोधपुर-पालीमा अवस्थित हुनेछन्।

मुख्य विशेषता:

रणनीतिक लगानी: एनआईसीडीपी दुवै ठूला एंकर उद्योग र सूक्ष्म, लघु र मझौला उद्यमहरू (एमएसएमई) बाट लगानी सहजीकरण गरेर जीवन्त औद्योगिक पारिस्थितिकी प्रणालीलाई बढावा दिन तयार गरिएको हो। यी औद्योगिक नोडहरूले २०३० सम्ममा २ ट्रिलियन डलरको निर्यात हासिल गर्न उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नेछन्, जसले सरकारको आत्मनिर्भर र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी भारतको दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ।

स्मार्ट शहर र आधुनिक पूर्वाधार: नयाँ औद्योगिक शहरहरूलाई ‘प्लग-एन-प्ले’ र ’वाक-टु-वर्क’ अवधारणामा मागभन्दा अगाडि निर्माण गरी वैश्विक मापदण्डको ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहरको रूपमा विकास गरिनेछ। यो दृष्टिकोणले के सुनिश्चित गर्दछ भने शहरहरू उन्नत पूर्वाधारहरूले सुसज्जित छन् जसले दिगो र कुशल औद्योगिक सञ्चालनहरूलाई समर्थन गर्दछ। पीएम गतिशक्ति सम्बन्धी क्षेत्रीय दृष्टिकोण: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रिय गुरु योजनासँग सम्बद्ध परियोजनाहरूले बहु-मोडल जडान पूर्वाधारहरू प्रस्तुत गर्नेछन्, जसले मानिस, वस्तु र सेवाहरूको निर्बाध आवतजावत सुनिश्चित गर्नेछ। औद्योगिक शहरहरूलाई सम्पूर्ण क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि विकास केन्द्रको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ।

एक ‘विकसित भारत’ को लागि भिजन:

यी परियोजनाहरूको स्वीकृति ‘विकसित भारत’ – एक विकसित भारतको दर्शनलाई साकार पार्ने एक कदम हो। भारतलाई वैश्विक मूल्य शृङ्खला (जीभीसी) मा एक बलियो खेलाडीको रूपमा स्थापित गरेर एनआईसीडीपीले स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भारतमा निर्माण एकाइहरू स्थापना गर्न सजिलो बनाउँदै तत्काल आवन्टनका लागि विकसित भूमि पार्सल उपलब्ध गराउनेछ। यो ’आत्मनिर्भर भारत’ वा निर्माण गर्ने बृहत् उद्देश्यसँग जोड़िएको छ, जसले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारमा वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन्छ।

आर्थिक प्रभाव र रोजगारी सिर्जना:

एनआईसीडीपीले योजनाबद्ध औद्योगीकरणको माध्यमबाट अनुमानित १ मिलियन प्रत्यक्ष रोजगारी र ३ मिलियनसम्म अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरी उल्लेखनीय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले जीविकोपार्जनका अवसरहरू मात्र प्रदान गर्दैन तर यी परियोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका क्षेत्रहरूको सामाजिक-आर्थिक उत्थानमा पनि योगदान पुर्याउँछ।

दिगो विकासका लागि प्रतिबद्धता :

एनआईसीडीपी अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई पर्यावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आईसीटी – सक्षम उपयोगिता र हरित प्रविधिहरूलाई सामेल गरी दिगोपनमा ध्यान केन्द्रित गरी तयार गरिएको हो। गुणस्तरीय, भरपर्दो र दिगो पूर्वाधार उपलब्ध गराएर, सरकारले औद्योगिक शहरहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ जुन आर्थिक गतिविधिको केन्द्र मात्र नभई वातावरणीय व्यवस्थापनको मोडेल पनि हो। एनआईसीडीपी अन्तर्गत १२ नयाँ औद्योगिक नोडहरूको अनुमोदनले भारतको वैश्विक उत्पादन शक्ति बन्ने यात्रामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चिन्ह लगाउँछ। एकीकृत विकास, दिगो पूर्वाधार र निर्बाध कनेक्टिभिटीमा रणनीतिक फोकसका साथ यी परियोजनाहरूले भारतको औद्योगिक परिदृश्यलाई पुन: परिभाषित गर्न र आगामी वर्षहरूको लागि राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्न तयार गरिएको छ। यी नयाँ प्रतिबन्धहरू बाहेक, एनआईसीडीपीले यसअघि नै चारवटा परियोजना पूरा गरेको देखेको छ र अन्य चार हाल कार्यान्वयनमा छन्। यो निरन्तर प्रगतिले भारतको औद्योगिक क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न र जीवन्त, दिगो र समावेशी आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रकाश पार्छ।