नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीमण्डल समिति (सीसीईए) ले रेल मन्त्रालयको कुल अनुमानित लागत ६,४५६ करोड रुपियाँ (लगभग) का ३ (तीन) परियोजनाहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदित परियोजनाहरूले सम्पर्कविहीन क्षेत्रहरूलाई जोडेर, विद्यमान लाइन क्षमतामा वृद्धि र यातायात सञ्जालहरू बढाएर, आपूर्ति शृङ्खलाहरू सुव्यवस्थित र तीव्र आर्थिक वृद्धिको परिणाम स्वरूप लजिस्टिक दक्षतामा सुधार गर्नेछ। नयाँ लाइन प्रस्तावहरूले प्रत्यक्ष जडान प्रदान गर्नेछ र गतिशीलता सुधार गर्नेछ, भारतीय रेलवेको लागि वर्धित दक्षता र सेवा विश्वसनीयता प्रदान गर्नेछ। मल्टि-ट्र्याकिङ प्रस्तावले भारतीय रेलवेका व्यस्त खण्डहरूमा अति आवश्यक पूर्वाधार विकास प्रदान गर्दै सञ्चालनलाई सहज बनाउने र भीड घटाउनेछ। परियोजनाहरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको नयाँ भारतको भिजनसँग मिल्दोजुल्दो छ जसले यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षेत्रमा व्यापक विकासको माध्यमबाट उनीहरूको रोजगारी/स्व-रोजगारका अवसरहरू बढाउनेछ।

परियोजनाहरू बहु-मोडल कनेक्टिभिटीको लागि प्रधानमन्त्री-गति शक्ति राष्ट्रिय गुरु योजनाको परिणाम हुन् जुन एकीकृत योजनाबाट सम्भव भएको छ र यसले मानिसहरू, वस्तु र सेवाहरूको आवागमनमा सहज जडान प्रदान गर्नेछ। ओडिशा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल र छत्तीसगढका ४ राज्यका ७  जिल्लालाई समेट्ने ३ परियोजनाहरूले भारतीय रेलवेको विद्यमान सञ्जाललाई करिब ३०० किलोमिटरले बढाउनेछन्। यी परियोजनाहरूसँग २ महत्वाकांक्षी जिल्ला (नुवापाडा र पूर्वी सिङ्घबम) मा जडान विस्तार प्रदान गरी १४ नयाँ स्टेशन निर्माण गरिनेछ। नयाँ लाइन परियोजनाहरूले लगभग १३०० गाउँ र लगभग ११ लाख जनसंख्यालाई कनेक्टिविटी प्रदान गर्नेछ। मल्टि-ट्र्याकिङ परियोजनाले करिब गाउँ र करिब १९ लाख जनसंख्यामा कनेक्टिभिटी बढाउनेछ।

कृषि उत्पादन, मल, कोइला, फलाम, स्टिल, सिमेन्ट, चुनढुङ्गा आदि जस्ता वस्तुको ढुवानीका लागि यी अत्यावश्यक मार्गहरू हुन्। क्षमता अभिवृद्धि कार्यले ४५ एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) को अतिरिक्त माल ढुवानीको परिणाम हुनेछ। रेलवे वातावरण मैत्री र ऊर्जा कुशल यातायातको माध्यम भएकोले, यसले जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र देशको रसद लागत कम गर्न, तेल आयात (१० करोड लिटर) र कम उत्सर्जन (२४० करोड किलोग्राम) लाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ जुन ९.७ करोड वृक्ष रोपणको बराबर हो। -पीआईबी