नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय क्याबिनेटको बैठकले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा संयुक्त उद्यम (जेभी) राज्य प्रतिष्ठान अनि केन्द्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमबीच सहकार्यको माध्यमद्वारा जलविद्युत परियोजना विकासको निम्ति पूर्वोत्तर क्षेत्रका राज्य सरकारहरूद्वारा ईक्विटी सहभागिताको निम्ति केन्द्रिय वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। कूल ₹ ४,१३६ करोडको परिव्ययका साथ यो योजना वित्ती वर्ष २०२४-२५ देखि २०३१-३२ सम्म कार्यान्वयन गरिनेछ। योजना अन्तर्गत कूल १५ हजार मेगावाटको सञ्चित जलविद्युत क्षमतालाई सहयोग प्रदान गरिनेछ। योजनाको वित्तपोषण विद्युत मन्त्रालयको कूल परिव्ययबाट पूर्वोत्तर क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत सकल बजेटीय सहयोगको माध्यमद्वारा गरिनेछ।

विद्युत मन्त्रालयद्वारा तर्जुमना गरिएको योजनाले केन्द्रिय पीएसयुको राज्य सरकारसँग सबै परियोजनाको निम्ति संयुक्त उद्यम कम्पनी गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ। पूर्वोत्तरका राज्य सरकारहरूको ईक्विटी भागतर्फ अनुदानलाई कूल परियोजनाको ईक्विटीको २४ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ, जसमा प्रति परियोजना ₹ ७५० करोडको अधिकतम सीमा रहनेछ। आवश्यक परे प्रत्येक परियोजनाको निम्ति ₹ ७५० करोडको सीमालाई मुद्दा दर मुद्दाको आधारमा विचार गरिनेछ। संयुक्त उद्यममा सीपीएसयु र राज्य सरकारको ईक्विटीको अनुपात अनुदान वितरण गर्ने समय कायम गरिनेछ। केन्द्रीय वित्तीय सहायता केवल सम्भाव्य जलविद्युत परियोजनाका लागि सीमित रहनेछ। राज्यहरूले परियोजनालाई सम्भाव्य बनाउन एसजीएसटी मिनाहा/ निःशुल्क विद्युत प्रदान/ वा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यस योजनाको शुभारम्भका साथ, राज्य सरकारको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ र सबै जोखिम अनि दायित्त्व समान रूपमा साझा गरिनेछ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना तथा स्थानीय कानीन एवं व्यवस्थाका मामिला राज्य सरकार हितधारक बनेका हुँदा घट्नेछ। यसले परियोजनाको समय र लागत वृद्धि जोगाउनेछ।

यस योजनाले पूर्वोत्तरको जलविद्युत क्षमता दोहन गर्न महत् भूमिका खेल्नेछ। यसले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा विशाल निवेश ल्याउनका साथै धेरै संख्यामा स्थानीयहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारका अतिरिक्त परिवहन, पर्यटन, लघु कारोबारको माध्यमद्वारा परोक्ष रोजगार/ उद्यमी अवसर प्रदान गर्नेछ। जलविद्युत परियोजनाको विकासले २०३० सम्म ५०० गिगावाट नविकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित गर्ने भारतको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) हासिल गर्न योगदान दिनका अतिरिक्त नविकरणीय ऊर्जा स्रोतको एकिकरण गर्न र राष्ट्रिय ग्रिडको लचिलोपन, सुरक्षा अनि विश्वसनीयता बढाउन पनि सघाउ पुऱ्याउनेछ। भारत सरकारले जलविद्युत विकासलाई अवरोधित गर्ने मुद्दाहरूलाई सम्बोधित गर्न कैयौं नीतिगत पहल गरेको छ। जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै यसलाई सम्भाव्य बनाउन, क्यबिनेटले ७ मार्च, २०१९ मा बृहत् जलविद्युत परियोजनालाई नविकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषणा गर्ने, जलविद्युत खरिद बाध्यता (एचपीओ), शुल्क वृद्धिमार्फत् शुल्क विवेकीकरण उपाय, भण्डारण जलविद्युत परियोजनामा बाढी संयमीकरणका लागि बजेटीय सहयोग तथा समर्थनकारी पूर्वाधार जस्तै सडक एवं पुल निर्माणका लागि बजेटीय सहयोग जस्ता उपाय अनुमोदन गरेको थियो। -पीआईबी, गान्तोक