नयाँ दिल्ली: आफ्ना कर्मचारीहरूलाई ठूलो उपहार दिँदै केन्द्रले शनिबार नयाँ पेन्सन योजना (एनपीएस) को सट्टा ‘युनिफाइड पेन्सन योजना’ (युपीएस) लाई अनुमोदन गर्‍यो। यसबाट २३ लाख केन्द्रीय कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन्। युपीएस अन्तर्गत, सेवानिवृत्ति अघि अन्तिम १२ महिनाको लागि आफ्नो औसत तलबको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ। युपीएस १ अप्रेल २०२५ देखि लागू हुनेछ र १ जनवरी २००४ पछि नियुक्त भएका र सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरूको लागि पनि लागू हुनेछ।

एनपीएस र युपीएस बीच छनौट गर्ने विकल्प: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो निर्णय लिइएको हो। सूचना र प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने कि यो एक वैकल्पिक योजना हुनेछ। केन्द्रीय कर्मचारीहरूसँग एनपीएस वा युपीएस मध्ये एक छनौट गर्ने विकल्प हुनेछ। नयाँ योजना ती कर्मचारीहरूका लागि पनि लागू हुनेछ। यसअन्तर्गत कुनै कर्मचारीले न्यूनतम २५ वर्ष काम गरेको खण्डमा निवृत्त हुनुभन्दा अघिल्लो १२ महिनाको औसत तलबको कम्तीमा ५० प्रतिशत पक्कै पनि पाउनेछन्। कर्मचारीले योगदान गर्नु नपर्ने वैष्णवले भने, ‘सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलबको १८.५ प्रतिशत योगदान दिने र यसमा परिवार निवृत्तिभरण, न्यूनतम निवृत्तिभरण र एकमुष्ट रकम समावेश हुनेछ। सेवानिवृत्ति पछि पनि भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले एनपीएस मा १०% योगदान गर्नुपर्छ। सरकारले १४ प्रतिशत दिन्छ। उनले भने कि युपीएस ले पहिलो वर्ष सरकारी खजानामा ८०० करोड रुपियाँ भार पर्नेछ र त्यसपछि लगभग ६ हजार करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

बायो ई३ नीति र विज्ञान स्ट्रिम योजना स्वीकृत: बैठकमा कक्षा ११-१२ का विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशिपका लागि बायो ई३ नीति र विज्ञान स्ट्रिम योजना पनि स्वीकृत गरियो।

एकीकृत पेन्सन योजना: विशेष सुविधाहरू:

• २५ वर्ष काम गर्नेलाई अवकाश हुनु अघि १२ महिनामा प्राप्त हुने औसत आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत पेन्सन दिइनेछ।
• कम्तीमा १० वर्ष काम गरेकाले मात्र यो पेन्सन पाउनेछन्। दश वर्षको सेवापछि कसैले जागिर छाडेमा कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउनेछन्।
• कर्मचारीको मृत्यु भएमा, परिवारले निवृत्तिभरण रकमको ६०% प्राप्त गर्नेछ।
• उपदान बाहेक, सेवानिवृत्तिमा एकमुष्ट भुक्तानी पनि गरिनेछ।
• मुद्रास्फीति सूचकांकको लाभ पनि प्राप्त गर्नेछ। कर्मचारीहरूलाई योगदान गर्न आवश्यक हुनेछैन। यसमा पारिवारिक पेन्सन, ग्यारेन्टी गरिएको न्यूनतम निवृत्तिभरण र अवकाशपछि एकमुष्ट भुक्तानीको व्यवस्था छ।
• प्रत्येक ६ महिनाको सेवाको लागि, मासिक तलबको दशांश (तलब+ डीए) अवकाशमा थपिनेछ।
• यदि २००४ पछि सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले युपीएस छनोट गरे भने, तिनीहरूलाई गणना अनुसार ब्याज थपेर बक्यौता रकम दिइनेछ।