नयाँ दिल्ली: केन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई भन्यो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-२०२३ को धारा ४७९, ‘अन्डरट्रायलको अधिकतम अवधि’सँग सम्बन्धित, पूर्वव्यापी प्रभावका साथ देशभरका अतिरिक्त वकिलहरूमा लागू हुनेछl उपस्थित जनरल ऐश्वर्या भाटीले अदालतलाई भनिन् कि बीएनएसएसको धारा ४७९ (पहिले आईपीसी धारा ४३६ए) सबै अन्डरट्रायल कैदीहरूमा लागू हुनेछ, यद्यपि यो अपराध १ जुलाई २०२४ अघि दर्ता गरिएको थियो। बीएनएसएस, भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस ) र भारतीय प्रमाण ऐन १ जुलाईदेखि लागू भयो, क्रमशः ब्रिटिश युगको आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता र भारतीय प्रमाण ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्यो। अदालतले केन्द्रको यो प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्दै देशभरका जेल सुपरिटेन्डेन्टहरूलाई व्यवस्थाको उपदफामा उल्लेख गरिएको अवधिको एक तिहाइ पूरा भएपछि सम्बन्धित अदालतमार्फत मुद्दा चलाउने कैदीहरूको निवेदन प्रक्रिया गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले सम्भवतः तीन महिना भित्र जति सक्दो चाँडो कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ। मुद्दामा, एमिकस क्युरी अधिवक्ता गौरव अग्रवालले अदालतलाई भनेका थिए कि अन्डरट्रायल कैदीहरूको अधिकतम समयावधिसँग सम्बन्धित धारा ४७९ लाई जतिसक्दो चाँडो लागू गरिनुपर्छ, र यसले जेलमा भीडभाडको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ।