आइजवल: मिजोराम सरकारले म्यानमार, मणिपुर र बंगलादेशका ४३ हजार भन्दा बढी शरणार्थी र आन्तरिक विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) लाई सहयोग गर्न रु०  ८ करोडको केन्द्रीय कोष प्राप्त गरेको छl  विपक्षी एमएनएफ सदस्य रामथनमावियाको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री के सपडांगाले यसअघिको सरकारको कार्यकालमा ३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको र बाँकी ५ करोड रुपियाँको प्रारम्भिक बजेट प्रयोग भएको स्पष्ट पारेl  शरणार्थी शिविरहरू स्थापना गर्न, आवश्यक सहायता प्रदान गर्न र म्यानमार शरणार्थीहरूलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न रहेको उनले बताए। बाँकी ५ करोड रुपियाँ राहत कार्यका लागि विनियोजन गरिएको छ। १३ अगस्तसम्म, मिजोरमले ३३,७२४ म्यानमार शरणार्थीहरूलाई होस्ट गरेको छ, मुख्यतया २०२१ सैन्य विद्रोहका कारण चिन राज्यबाट ७,९९९ विस्थापित व्यक्तिहरू र २,०१४ बंगलादेशी शरणार्थीहरू, जसमध्ये अधिकांश बावम समुदायका छन्। चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा कथित सैन्य कारबाहीबाट भागेका शरणार्थीहरूको आगमनको सबैभन्दा ठूलो असर झण्डै १४ हजार मानिस बसोबास गर्ने चम्फई जिल्लामा देखिएको छ। मिजो र यी विस्थापित जनसंख्या बीचको जातीय र सांस्कृतिक समानताले मिजोरमलाई मानवीय सहायता बढाउन प्रेरित गरेको छ।