नयाँ दिल्ली: आज सर्वोच्च अदालतले कोलकाताको आरजी कर मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा एक महिला डाक्टरको दुष्कर्म र हत्यामा पश्चिम बंगाल सरकारलाई हप्कायो। सीजेआईको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय बेन्चले राज्य सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका कपिल सिब्बललाई प्रश्नहरू गर्यो। अदालतले कडा शब्दमा प्रश्न गर्यो कि राति ८ बजे शव अभिभावकलाई बुझाइयो भने ११ बजेर ४५ मिनेटमा किन मुद्दा दर्ता गरियो? अदालतले थप सोध्यो कि शुरुमा हत्या मुद्दा दर्ता भएन? त्यो बेला कलेजका प्रिन्सिपल के गर्दै थिए? उनले किन कारबाही गरेनन्? अचम्मको कुरा, सिब्बलसँग पनि धेरैजसो प्रश्नहरूको जवाफ थिएन। अदालतले राष्ट्रिय कार्यदल पनि गठन गरेको छ जसको अन्तरिम प्रतिवेदन तीन साताभित्र पेश गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले सीबीआईलाई २२ अगस्तमा स्टेटस रिपोर्ट पेश गर्न भनेको छ।
कोलकाता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज पूर्ण तयारी गरेको थियो। सीजेआई नेतृत्वको इजलासले राष्ट्रिय कार्यदल पनि गठन गरेको छ। यस कार्यदलमा देहायका सदस्यहरु रहेका छन्- सर्जन भाइस एडमिरल आर सरिन, डा. डी. नागेश्वर रेड्डी, डा. एम श्रीनिवास, डा. प्रतिमा मूर्ति, डा. गोवर्धन दत्त पुरी, डा. सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनिता सक्सेना, कार्डियोलोजी विभागकी प्रमुख, एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डीन ग्रान्ट मेडिकल कलेज मुम्बई डा. पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलोजी विभाग, एम्स
नेशनल टास्क फोर्सको पदेन सदस्य: (१) भारत सरकारको क्याबिनेट सचिव, (२) भारत सरकारको गृह सचिव, (३) केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव, (४) राष्ट्रीय अध्यक्ष चिकित्सा आयोग, (५) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष।
सर्वोच्चले कार्यदललाई समयसीमा पनि दिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जारी निर्देशन अनुसार कार्यदलले तीन साताभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। सीजेआईले भने कि राज्य सरकारले पनि अस्पतालमा तोडफोडको स्थितिको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ। यस विषयमा अर्को सुनुवाइ २२ अगस्त अर्थात बिहीबार हुनेछ। स्मरण रहोस्, सीबीआईले पनि सोही दिन आफ्नो स्टेटस रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले यो एउटा मुद्दा नभई देशभरका डाक्टर र नर्सको सुरक्षाको मुद्दा भएको बताएको छ। ९ तारिख दुष्कर्म र हत्याको घटनाले देशलाई स्तब्ध बनायो। गोपनीयता मर्यादा उल्लंघन र पीडितको पहिचान खुलासा गरियोl पछि मुद्दा सीबीआई मुद्दामा सारिएको थियो। देशभर प्रदर्शन भएको थियो, प्रदर्शनका क्रममा धेरै व्यक्ति अस्पतालमा प्रवेश गरी तोडफोड गरेका थिए। राज्य सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न १७ अगस्त देशव्यापी हडताल गरेको थियो। राज्य सरकार भग्नावशेष रोक्न तयार नभएपछि डाक्टरको सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ।
चिकित्सा पेशेवरहरू लक्षित छन्: मई २०२४ मा आफन्तले डाक्टरलाई लापरवाही गरेको आरोप लगाउँदै लगातार हमला गरे। बिहारमा एउटा घटना घट्यो, हैदरावादमा एउटा घटना घट्यो, हालैमा पनि यस्ता धेरै घटना भएका छन्। नर्स र चिकित्सकको सुरक्षामा व्यवस्थित असफलता देखिएको छ। महिला यौन हिंसाको सिकार बनेकी छिन्, त्यसैले सर्वोच्च अदालतले चिन्तित बनाएको छl अरुणा केस संस्थानकै उदाहरण होl यौन हिंसा गम्भीर चिन्ताको विषय होl सुरक्षा सबै चिकित्सा पेशेवरहरूको लागि चिन्ताको विषय होl यो डाक्टरको मात्र कुरा होइन, देशको हितमा सबै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कुरा हो। संविधानले समानताको कुरा गरेको छ, धेरै राज्यले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कानून बनाएका छन्। वास्तविकता यो हो कि चिकित्सा पेशेवरहरू खतरामा परेका छन्l उनीहरु काम गर्ने र बस्ने ठाउँको अवस्था निकै खराब छ न यातायात छ, न सीसीटीभीl कोलकाता दुष्कर्म हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा सोलिसिटर जनरलले बालिकालाई जनावरभन्दा पनि खराब व्यवहार गरिएको बताए। यसैमा कपिल सिब्बलले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरे कि प्रिन्सिपललाई के गर्नुपर्छ? सिब्बलले जे आदेश दिए पनि पालना गरिने बताए।
About Author
