पटना: राज्यमा लगभग ३७५ किलोमिटर भारत-नेपाल सीमा सडकको निर्माण लगभग २३०० करोड रुपैयाँको लागतमा दिसम्बर २०२४ मा सम्पन्न हुने सम्भावना छ। यसअघि करिब १७८ किलोमिटर लम्बाइमा निर्माण भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यो पूरै सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि राज्यमा करिब ५ सय ५२ किलोमिटर लम्बाइमा सवारी आवागमन शुरु हुनेछ। यसबाट सात जिल्लाका जनताले सिधा सम्पर्क पाउन सक्नेछन्। यसमा पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया र किशनगञ्ज समावेश छन्। जसमा १ सय २१ पुल र कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये ११९ वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। निर्माणाधीन २ पुल अन्तिम चरणमा छन्।

यो सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै दशकौंदेखि उपेक्षित सीमा रेखा वरपरका गाउँपालिकाको सामाजिक–आर्थिक विकासको थालनीसँगै सीमा क्षेत्रको यातायात सुविधामा पनि सुधार हुनेछ। यसबाट नेपाल र भारतबीच राम्रो सडक सम्पर्क स्थापित हुनेछ। यो सडक बिहार र नेपालसँग करिब ७२९ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ, जसमध्ये ५५२ किलोमिटर सीमा सडकले ओगटेको छ। यसको निर्माणसँगै यातायातका साधन सहज हुनेछन्। रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण यो सडक उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र बिहारमा करिब १३७२ किलोमिटर लम्बाइमा निर्माण हुने भएको छ। त्यसमध्ये भारतमा ५ सय ५२ किलोमिटर लम्बाइको यसको निर्माण सन् २०१० मा शुरु भए पनि जग्गा अधिग्रहण र अन्य प्राविधिक समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। अब तीनवटै राज्यमा यो सडक बनेपछि नेपालसहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र पश्चिम बंगाल  पुग्न कम समय लाग्नेछ। यति मात्र होइन, यसको निर्माणले सिमानाबाट हुने तस्करीलाई पनि नियन्त्रण गर्नेछ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अपराध पनि नियन्त्रण हुनेछ।