इम्फाल: मणिपुरका मुख्यमन्त्री बिरेन सिंहले मंगलबार भने, ‘अवैध आप्रवासन राज्यका आदिवासीहरूका लागि गम्भीर खतरा होl’ १९६१ पछि प्रवेश गर्नेहरूलाई केन्द्र सरकारको सहयोगमा निर्वासन गरिनु पर्छ भनेर उनले जोड दिए। विधानसभामा नागा पीपुल्स फ्रन्टका विधायक लिसियो केशिङको प्रश्नको जवाफ दिँदै सिंहले अवस्थालाई चिन्तित भनी वर्णन गरे, र अवैध आप्रवासनलाई सम्बोधन गर्न एकताको आवश्यकतामा जोड दिए। ‘यो चिन्ताजनक अवस्था हो। अवैध आप्रवासनले जनसांख्यिकीय परिवर्तन ल्याएको छ, तर केही वर्गले यसलाई विश्वास गर्दैनन्। एकताबिना यो समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन’, उनले भने। उनले भने, ‘राज्यको म्यानमारसँग ३९८ किलोमिटर लामो र छिद्रपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ, जसले अवैध आप्रवासीहरूको पहिचानलाई जटिल बनाउँछ।‘ उनले यस विषयमा छानबिन गर्न आदिवासी मामिला तथा विकासमन्त्री लेटपाओ हाओकिपको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् उपसमिति गठन गरेको स्मरण गराए। गृह मन्त्रालयसँग काम गर्ने उपसमितिले करिब २,४८० अवैध आप्रवासी पहिचान गरेको छ, यद्यपि यो तथ्यांक सुधारको विषय हो, उनले थपे, ‘यी आप्रवासीहरू स्थानीय जनतासँग मिसिएका कारण पत्ता लगाउन चुनौतीपूर्ण छ।‘ मुख्यमन्त्रीले म्यानमारमा रहेको पिपुल्स डिफेन्स फोर्स (पीडीएफ) सँगको स्थानीय द्वन्द्वका कारण गैरकानुनी आप्रवासीहरूले नयाँ गाउँहरू बसोबास गरेको उल्लेख गरे। यसअघि चुराचन्दपुर जिल्लाबाट १ सय ४० देखि १ सय ५० आप्रवासीलाई हिरासतमा राखेर इम्फालको आश्रयमा लगिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ, जातीय द्वन्द्व शुरु भएको दिनदेखि नै नयाँ गाउँहरू ३ मई, २०२३ पछि निर्माण भइरहेको स्याटेलाइट डाटाले देखाएको छ।