सिलगढी: आज संसदमा दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिका सांसद राजु बिष्ट र सिक्किमका सांसद ईन्द्रहाङ सुब्बाले जनजातीय मामिलाका मन्त्री जुएल ओरामलाई भेट गरेका छन्l दुवै सांसदले जनजातीय मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेकोमा उनलाई बधाई दिए। यस बारेमा सांसद राजु बिष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर छुटेका गोर्खा जात-गोष्ठीहरूलाई अनुसूचित जनजातिमा पुन: सामेल कामलाई तीब्रता प्रदान गर्ने अनुरोध गरेको बताएका छन्। मन्त्रीलाई जनायौँ जनाएको बारेमा उनले यसो भनेका छन्, ‘कसरी दार्जीलिङ अनि सिक्किमको एक विशिष्ट राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास रहेको छ। हाम्रो दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्स १८६१ मा नन-रेगुलेटेड एरियादेखि लिएर १८६१-७० सम्म सेमी-रेगुलेटेड एरिया, १८७०-७४ सम्म फेरि नन-रेगुलेटेड एरिया, १८७४-१९१९ सम्म अनुसूचित जिल्ला, १९१९-१९३५ सम्म ब्याकवार्ड ट्र्याक्ट, अनि १९३५-४७ सम्म पार्शियली एक्सक्ल्युडेड एरियाको रूपमा विभिन्न प्रशासनिक शासनअन्तर्गत प्रशासित भएको थियो। यी छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था भारतभरिका जनजातीय क्षेत्रहरूमा मूलतया लागू भएका थिए।‘ ‘आजादी पश्चात, अन्य सबै पार्शियली एक्सक्ल्युडेड एरियाहरूलाई कि त राज्यमा अथवा केन्द्र प्रशासित प्रदेशहरूमा रूपान्तरित गरियो, अनि त्यहाँ बसोबासो गर्ने रैथानेहरूका अधिकारहरूलाई संरक्षित गरियो। तर त्यही मापदण्ड हाम्रो क्षेत्रमा लागू गरिएन। यसकारणले गर्दा, १९४१ को जनगणनासम्म हिल ट्राइब्सको रूपमा मान्यता प्राप्त दार्जिलिङका गोर्खा जातगोष्ठीहरूको जानजातीय दर्जा खोसियो’, प्रेस विज्ञप्तिमा उनले यसो भनेका छन्l

‘हामीले श्री जुएल ओरामलाई जानकारी गरायौँ कि पार्शियली एक्सक्ल्युडेड एरियाहरूमा (आजादीपूर्व) बसोबासो गर्ने सबै जनजातीहरूलाई विस्तारै अनुसूचित जनजातीमा पुनर्शामेल गरिएको छ। तर, दार्जिलिङका छुटेका गोर्खा जातगोष्ठीहरू अहिलेसम्म यसबाट वञ्चित छन्, अनि सिक्किमको मामिलामा छुटेका १२ जातगोष्ठीहरूलाई १९७५ मा भारतमा गाभिएपछि जनजातीहरूमा सामेल गरिएन जो गरिनु पर्ने थियो। त्यसैले यदि उनीहरूको इतिहास, विरासत, जनजातीय संस्कृति अनि परम्पराहरूको संरक्षण सुनिश्चित गरिएन भने आगामी दिनहरूमा ती पूर्णतया विनष्ट हुन सक्छन्’, उनले यसरी बताएका छन्।