झापा: सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरुबिच सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति गरिएको हो। यद्यपि प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने काम बाँकी रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत माले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
उनले भने, ‘‘हामीले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलको जे असहमति भएका विषयहरु थिए। त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ । आजको बैठकबाट शतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ। शीर्ष नेताहरुसँग शेयर गर्न बाँकी छ । तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढङ्गबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छौँ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ।’’
उनले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलका बारेमा असहमतिका विषयहरुलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पुर्‍याएको र बैठकबाट शतप्रतिशत सहमति भएको बताए। उनले शुक्रबार वा शनिबारसम्म प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकिकृत माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए।
‘‘शुक्रबार वा शनिबारसम्म एउटा प्रतिवेदन बनाएर शीर्ष नेतालाई दिनेछौँ। अहिलेसम्म गरेका काम र सहमतिको प्रतिवेदन पेश गर्नेछौँ। अब हामी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी समाप्त गर्नेछौँ। सबैको सहयोग यसमा चाहिन्छ। यो काम गरिसकेपछि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विधेयक छ, त्यसलाई त्यहाँबाट यही संसदबाट यो बिल पारित गरेर आयोग बनाएर त्यो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटनाको टुङ्गो लगाउनेछौँ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताए। उनले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरुका बारेमा पनि स्पष्ट छलफल भएको बताए। उनले गम्भीर मानव उल्लङ्घनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको बताए। उनले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरुको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरुको मागअनुसार नै टुङ्ग्याएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम टुङ्ग्याइसकेको अवस्थामा यो एउटा काम बाँकी थियो। पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, उनिहरुलाई न्याय दिनुपर्ने कामलाई आज हामीले अघि बढाउन कानुन निर्माण गर्ने कुरा अघि बढाउन सहमति गरेका छौँ। प्रक्रिया हुँदै सदनबाट अघि हुनेछ। पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने छन्।’
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने कामलाई अघि बढाउन कानुन निर्माण गर्नेकुरामा सहमति भएको बताए। उनले पीडितले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउने पनि जानकारी दिए। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषताका आधारमा नै दलहरुले छलफल गरी सहमति गरेको बताए।