उत्तर प्रदेश विधानसभामा धर्मान्तरण (संशोधन) विधेयक पारित भएको छ। यस विधेयकको नाम ‘उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन (संशोधन) ऐन २०२४’ हो, जबदेखि उत्तर प्रदेशको योगी आदित्यनाथ सरकारले यो विधेयकलाई विधान सभामा पेश गरेको छ, त्यसलाई लिएर चर्को लडाई भएको छ। राज्य सरकारले यस विधेयकलाई अवैध धर्म परिवर्तनका पीडितलाई न्याय दिने भएको भन्दै आएको छ। त्यसैले विपक्षी दलहरुले यसलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन्। उत्तर प्रदेशको नयाँ धर्मान्तरण संशोधन विधेयकको सम्बन्धमा सरकारले तर्क गर्छ कि यो विधेयक महिला र एससी-एसटी समुदायका मानिसहरूको अवैध धर्म परिवर्तन रोक्न र महिलाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको हो। धर्म परिवर्तनको मामलामा कडा सजाय र जरिवानाको आवश्यकता थियो, जुन यस घटनामा गरिएको छ। उत्तर प्रदेशको नयाँ धर्म परिवर्तन कानूनले यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो ज्यान वा सम्पत्तिलाई धम्की दिएर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएमा त्यो गम्भीर अपराधको श्रेणीमा पर्नेछ। त्यसैगरी कुनै व्यक्तिले जानाजानी नाबालिग केटीसँग विवाह गरे वा धर्म परिवर्तन गरी महिलालाई बेचबिखन गरेमा पनि गम्भीर अपराध मानिनेछ।
उत्तर प्रदेशको नयाँ धर्म परिवर्तन विधेयकमा २० वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था छ। यस विधेयकको सबैभन्दा ठूलो कुरा यो हो कि जो कोहीले पनि धर्म परिवर्तन विरुद्ध गुनासो गर्न सक्छन्। नयाँ विधेयकमा धर्म परिवर्तन विरुद्ध कुनै उजुरी परेमा गैरजमानती अपराधको श्रेणीमा पर्ने उल्लेख छ। यस्तो मुद्दा सत्र अदालतभन्दा तल्लो अदालतले सुनुवाइ गर्दैन। साथै अभियोजन पक्षको सुनुवाइ नगरी अभियुक्तको जमानतमा पनि निर्णय दिने छैन। बिलमा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि छ। उक्त रकम पीडितलाई दिइने बताइएको छ। यसअघि उत्तर प्रदेशमा धर्म परिवर्तन विरुद्धको कानुनमा पीडित, उसको आमाबुवा वा भाइलाई मात्र धर्म परिवर्तनको गुनासो गर्ने अधिकार थियो। धर्म परिवर्तन गरेमा १ देखि १० वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था थियो। पुरानो कानूनमा धर्म परिवर्तन हुनुभन्दा २ महिनाअघि म्याजिस्ट्रेटलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था थियो। यो नियम उल्लंघन गरेमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो। पुरानो कानूनमा ठगी वा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था थियो।
उत्तर प्रदेशको नयाँ धर्म परिवर्तन विधेयकविरुद्ध समाजवादी पार्टीदेखि कांग्रेससम्म मोर्चा खोलिएको छ। विधेयकको कडा विरोध गरिरहेका छन्। विपक्षीको सबैभन्दा ठूलो तर्क यो हो कि यसले झूटा उजुरीहरूको बाढी निम्त्याउँछ। कांग्रेसले दिएको गुनासो साँचो हो वा होइन भन्ने छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले आयोग पनि बनाउनुपर्ने बताएको छ। अर्कोतर्फ समाजवादी पार्टीले फरक फरक धर्मका दुई व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले बिहे गरे र बाबुआमा पनि यो कुरामा सहमत भएमा नयाँ विधेयकअनुसार तेस्रो व्यक्तिले गुनासो गर्नसक्ने बताएको छ। यो संवैधानिक अधिकारको प्रत्यक्ष विरुद्ध हो।
उत्तर प्रदेशको नयाँ धर्म परिवर्तन विधेयकविरुद्ध समाजवादी पार्टीदेखि कांग्रेससम्म मोर्चा खोलिएको छ। विधेयकको कडा विरोध गरिरहेका छन्। विपक्षीको सबैभन्दा ठूलो तर्क यो हो कि यसले झुटा उजुरीहरूको बाढी निम्त्याउँछ। कांग्रेसले दिएको गुनासो साँचो हो वा होइन भन्ने छानबिन गर्न राज्य सरकारले आयोग पनि बनाउनुपर्ने बताएको छ। अर्कोतर्फ समाजवादी पार्टीले फरक फरक धर्मका दुई व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले बिहे गरे र बाबुआमा पनि यो कुरामा सहमत भएमा नयाँ विधेयकअनुसार तेस्रो व्यक्तिले गुनासो गर्नसक्ने बताएको छ। यो संवैधानिक अधिकारको प्रत्यक्ष विरुद्ध हो।