कोलकाता: कोलकातामा चल्ने सयौं निजी बसहरू अगस्त १ देखि रद्द हुन सक्छन्। निजी बस संस्थाहरूले सन् २००९ मा कोलकाता  उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई उद्धृत गर्दै यस्तो दाबी गरिरहेका छन्। कोभिड–१९ को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सेवा अवधिका आधारमा निजी बस रद्द गर्ने प्रक्रिया दुई वर्ष स्थगन गर्न बस संघको माग छ। बंगाल बस सिन्डिकेट, बस सिन्डिकेटको संयुक्त परिषद् र पश्चिम बंगाल बस एण्ड मिनीबस ओनर्स एसोसिएसनले निजी बसहरूको म्याद थप दुई वर्ष बढाउन माग गर्दै निवेदन दिनेछ। महामारीका बेला निजी बस दुई वर्षसम्म ग्यारेजमा पार्किङ गर्ने भएकाले ती निजी बसको सेवा अवधि थप दुई वर्ष बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ। निजी बस संघले लकडाउनका कारण यातायात व्यवसाय धरासायी भएको जनाएको छ। कोरोनाको समयमा बस नचल्दा बस सञ्चालकले आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको छ। सडकबाट बस हटाएमा नयाँ बस सडकमा ल्याउनुपर्छ। जबकि बस मालिकहरु नयाँ बस किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कोरोना संक्रमणका कारण बस सञ्चालकले भोग्नुपरेको आर्थिक मारमा यति ठूलो लगानी गर्न नसकिने बस सञ्चालकहरूले डिजेलबाट चल्ने बसको मूल्य करिब ३० लाख रहेको दाबी गरेका छन्। जबकि विद्युतीय बसको मूल्य ६० देखि ६५ लाखसम्म रहेको छ। बस सिन्डिकेटको संयुक्त परिषदका  महासचिव तपन ब्यानर्जीले सन् २००९ मा कोलकाता  उच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार कोलकातामा १५ वर्षभन्दा पुराना बस चलाउन नपाइने बताउँछन्। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा १ अगस्तदेखि कोलकाताका सडकबाट सयौं होइन हजारौं बसहरू रद्द हुनेछन्। यो निर्णयविरुद्ध हामी फेरि अदालत जाँदैछौँ। पश्चिम बंगालको निजी यातायात उद्योगको हालको आर्थिक अवस्था बुझेर अदालतले हाम्रो मागलाई विचार गर्नेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौं। संगठन अगस्टको पहिलो हप्तामा कोलकाता  उच्च अदालतमा जानसक्छ।‘ उल्लेखनीय छ कि पर्यावरणविद सुभाष दत्तले दायर गरेको मुद्दा पछि, २००९ मा कोलकाता उच्च अदालतले कोलकाताको पर्यावरण संरक्षण गर्न कोलकाता नगरपालिका विकास प्राधिकरण क्षेत्रमा १५ वर्ष भन्दा पुराना बसहरू सञ्चालन गर्न नपाइने आदेश दिएको थियो।