नयाँ दिल्ली: रियल इस्टेट लेनदेनबाट ‘सूचकाङ्कन’ लाभहरू हटाउने कदमले ‘वास्तविक बजार गतिशीलता’ को परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा करदाताहरूको लागि लाभदायक साबित हुनेछ। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का अध्यक्ष रवि अग्रवालले यो जानकारी दिए। उनले पुराना जग्गाको हकमा सन् २००१ को उचित बजार मूल्यको सूचकाङ्कअनुसार ‘हजुरबादी’ व्यवस्था लागु हुने बताए। बजेटले २००१ भन्दा पहिले खरिद गरेको वा विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिहरूमा करदाताहरूको लागि अनुक्रमणिका लाभ कायम राखेको छ। प्रत्यक्ष कर गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने निकाय सीबीडीटीको प्रमुखले बजेटको एक ब्रीफिंगमा भने कि नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत करदातालाई घटाइनेछ। यसका लागि कर दायित्व’। उनले संसदमा बजेटको घोषणा गर्नुअघि विभागले यस विषयमा ‘केही हिसाब’ गरेको बताए। बजेट २०२४-२५ ले दीर्घकालीन आवासीय एकाइको बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करलाई २० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको छ। तर, यस क्रममा करदातालाई दिइँदै आएको सूचक लाभ हटाइएको छ। ‘सूचकाङ्कन’ एउटा यस्तो प्रणाली हो जसमा घरजस्ता लगानीको खरिद मूल्यलाई त्यस्ता सम्पत्तिहरूमा मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई प्रतिबिम्बित गर्न समायोजन गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा सूचकाङ्कमा प्राप्त लाभलाई गणनामा समावेश नगरिए घरजग्गा बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ। उनले भने, ‘घर जग्गा क्षेत्रमा विगत १० वर्षमा घरजग्गाको मूल्य वा नाफा ह्वात्तै बढेको छ। अब नयाँ प्रणालीसँग पछिल्लो १० वर्षको आफ्नो अनुक्रमणिका तुलना गर्न सकिन्छ।