गान्तोक: लोकसभा सांसद डा. इन्द्रहाङ सुब्बाले हालै ग्रामीण विकास राज्यमन्त्री कमलेश पासवानसँग एक महत्त्वपूर्ण बैठक गरे। चर्चाले सिक्किममा प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई) र महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन (एमजीएनआरईजीए) को कार्यान्वयनमा सामना गर्नुपरेका गम्भीर चुनौतीहरूमा केन्द्रित थियो। डा. सुब्बाले यी योजनाहरूअन्तर्गत सिक्किम र अन्य हिमाली क्षेत्रहरूले सामना गर्ने अनौठो कठिनाइहरूलाई रेखांकित गरे। उनले पहाडी क्षेत्र र तराईबीचको पूर्वाधार विकासको लागतमा ठूलो असमानता रहेको बताए। पहाडको दुर्गम र चुनौतीपूर्ण भूभागले लागत मात्र बढाउँदैन, बलियो र टिकाउ सडक निर्माणमा पनि जटिलता थपेको छ। उदाहरणका लागि आवश्यक खर्च पहाडी क्षेत्रमा एउटै आयोजनाको लागि गरिएको खर्चभन्दा निकै कम छ। यी चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै डा. सुब्बाले पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोग बढाउन नियममा समायोजन गर्न आग्रह गरे। अप्रत्याशित र कठोर भूभागका कारण प्रायः ढिलाइ हुन नसक्ने भएकाले यी आयोजनाहरू पूरा गर्न थप समय दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मन्त्री पासवानले यी चासोलाई ध्यानपूर्वक स्वीकार गर्दै डा. सुब्बाले यी विषयमा गहिरो चर्चा गर्न उच्च अधिकारी र सम्बन्धित विभागसँग भेट्ने आश्वासन दिए। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उनको प्रतिबद्धताले सिक्किम र अन्य हिमाली क्षेत्रहरूमा पीएमजीएसवाई र एमएनआरईजीएको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहुलियत र सहायता प्रदान गरिने आशा जगाउँछ।