भद्रपुर:नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई कडाइ गरेको छ। विगत ५ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले श्रम अडिटलाई कडाइ गरेको हो। श्रम अडिट गर्ने रोजगारदाताको संख्या बढ्नु भनेको श्रम कानुन कार्यान्वयनको पक्ष राम्रो हुनुलाई मानिन्छ। ६ वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को संख्या विगत ६ वर्षमा विगत ५ वर्षमा साढे २ गुणाले बढेको पाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०१८–२०१९ मा श्रम अडिट गरिएका रोजगारदाता/प्रतिष्ठानको संख्या १ हजार ६५३ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०२३–२०२४ मा सो संख्या ४ हजार १३९ पुगेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ। प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको श्रम सम्बन्ध समेत थप सुधार भएको पाइएको छ।
श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन ‘श्रम अडिट मापदण्ड २०१७’ जारी गरेपछि सबैभन्दा बढी श्रम अडिट प्रतिवेदन आव २०२२–२०२३ मा पेश भएको पाइएको छ। अघिल्लो श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने रोजगारदाताको संख्या आव २०२२–२०२३ मा ३ हजार ४२३ रहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक मणीनाथ गोपले श्रम अडिटलाई बढाउँदै लगेर रोजगारदाता र श्रमिकको हक अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित अडिट प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताउनुभयो। ‘विभागले केही दिन भित्र सामाजिक संजालमार्फत श्रमिकका गुनासो सुनेर श्रम कानुन कार्यान्वयन भए नभएको निरीक्षण गर्ने र कैफियत भेटिए ५ लाखसम्म जरिवाना गराउने योजना बनाएको छ,’ निर्देशक गोपले भने ,‘न्यूनतम पारिश्रमिक दिए/नदिएको, तलब पाए/नपाएको र श्रम कानुनमा उल्लेख गरिएका श्रमिकका अधिकार कार्यान्वयन भए नभएको हेरिने छ।’
सरकारले २०७१७मा श्रम अडिट मापदण्ड जारी गर्दै असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराइ समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने जनाउँदै आएको छ। श्रम ऐनको दफा २ अनुसार ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।
श्रम नियमावली २०१७ को नियम ५६ मा देशभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले गर्नु गराउनु पर्ने श्रम अडिटको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको छ। सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको दिसंबर मध्यभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
श्रम अडिटको प्रावधान लागू भएपछि विगत ६ वर्षमा प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिक, महिलालगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको संख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउन थालेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक गोपले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानको संख्या बढेसँगै श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको स्तर बढेको बताए । मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा काम कारबाही भए/नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्ने छ। सरकारले श्रमिकहरूको गुनासो कम गराइ प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरिएको थियो।
यसरी नै सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयंलाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य रहेको छ। अडिट मापदण्ड २०१७ अनुसार प्रतिष्ठानबाट भए गरेका कामको यथार्थ अवस्था सम्बन्धी विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
श्रम अडिट प्रतिवेदनको एक–एक प्रति सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यलयम, श्रम सम्बन्ध समिति र आफनो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नियामक निकायमा दिनुपर्ने नियम रहेको छ। श्रम अडिट गराउने प्रमुख दायित्व प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वयंको भएकोले तोकिएको समयभित्र श्रम अडिट गराइ नियमानुसार तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने छ।
श्रम अडिट प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीले बीमा समिति, गैर सरकारी संथाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य प्रतिष्ठानले सम्बन्धित नियमन निकायमा समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ। श्रम अडिटरले सम्बन्धित प्रतिष्ठानको संक्षिप्त विवरण संकलन र विश्लेषण, स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, अन्तर्वार्ता विधिद्वारा अडिट गर्न सक्ने प्रावधान समेत रहेको छ।