कोलकाता: २०२४ को केन्द्रीय बजेटबारे प्याटन इन्टरनेसनल लिमिटेडक एमडी सञ्जय बुधियाले आफ्नो टिप्पणी यसरी प्रकट गरेका छन्:  ‘‘विश्वले भारतलाई हेरिरहेको छ, अनि यो ठूलो हिस्सा कब्जा गर्ने क्षण हो। तसर्थ भारतलाई उत्पादन र निर्यातमा ग्लोबल पावर हाउस बनाउने हाम्रो प्रयासमा निर्यात पूर्वाधार, औद्योगिक पार्क, इन्भर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरमा कमी जस्ता निर्यातहरूमा निरन्तर जोड दिन आवश्यक छ। डिजिटलाइजेशनमा जोड र व्यापार गर्न सहजताले भारतलाई विश्वव्यापी सोचसँग एकीकृत गर्नेछ।

पछिल्लो रेड सी संकट, रुस-युक्रेन युद्ध, इत्यादिका कारण माग र आपूर्तिमा आएको संकुचन जस्ता धेरै भू-राजनीतिक तनावका कारण भारतको विश्वव्यापी व्यापार कठिन समयबाट गुज्रिरहेको छ भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ। यसबाहेक, रसद लागत तीव्र रूपमा बढेको छ। सरकारले आन्तरिक कन्टेनर डिपो, बन्दरगाह पूर्वाधारको स्तरोन्नति, बन्दरगाह नजिक गोदाम सुविधा, र प्रमुख औद्योगिक केन्द्रहरूमा सडक र रेल सुविधाहरूको विस्तार जस्ता निर्यात पूर्वाधारहरूको विकास गर्न योजनावद्ध कोषहरू खडा गर्न विचार गर्नुपर्छ जसले सामना गर्नुपर्ने केही लागत कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ। लागत हानि हटाउन र उत्पादन र निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न, सरकारले ५ प्रतिशत निर्यातकर्ताहरूलाई ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो, जुन अब ३ प्रतिशतमा घटाएर २ महिनाको लागि मात्र विस्तार गरिएको छ, जसको म्याद ३१ अगस्त  २०२४ मा सकिँदैछ। साथै यो सबै निर्यातकर्ताहरूको लागि लागू हुनेछैन। लामो अवधिको लागि पहिलेको दरलाई पुनर्स्थापित गर्न हार्दिक अनुरोध ताकि हामी हाम्रो लागत गणनामा कारक हुन सक्छौं किनकि निर्यात मूल्य निर्धारण दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोड अन्तर्गत एमएसएमई र परम्परागत कारीगरहरूले आफ्ना उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नका लागि ई-कमर्स निर्यात केन्द्रहरू स्थापना गर्ने घोषणालाई यथाशीघ्र कार्यमा ल्याइनुपर्छ। बजेट एक दिनको कार्यक्रम होइन। यो विकास एजेन्डा अनावरण गर्ने र हाम्रो देश र यसका नागरिकहरूको निष्क्रिय विकास क्षमतालाई खुला गर्ने सकारात्मक सूचक हो।‘’