नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा तेस्रो पटक बनेको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आयकरसम्बन्धी लामो समयदेखिको मागलाई स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मध्यमवर्गलाई ठूलो उपहार दिएकी छन्। संघीय बजेटमा दुवै कर व्यवस्था गाभिएको छ अर्थात् अब नयाँ र पुरानो कर व्यवस्था रहने छैन। नयाँ कर स्ल्याबअन्तर्गत अब ३ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी पूर्ण रूपमा करमुक्त हुनेछ अर्थात् कर तिर्नु पर्दैन।

सरकारले नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गत आयकरको स्ल्याब परिवर्तन गरेको छ। अब तीन लाखसम्मको आम्दानीलाई पूर्ण रूपमा करमुक्त गरिएको छ। यो छुट यसअघि पनि उपलब्ध भए पनि नयाँ कर स्ल्याबमा यसभन्दा माथिको आम्दानी बढाइएको छ।

नयाँ कर स्ल्याबमा निम्न छुटहरू छन्-

• ०-३ लाख सम्मको आम्दानी पूर्णतया करमुक्त हुनेछ।
• अब ३ देखि ७ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ।
• अब ७ देखि १० लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ।
• अब १० देखि १२ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ।
• अब १२ देखि १५ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ।
• अब १५ लाख वा सोभन्दा बढी आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।

मध्यमवर्गीय करदाताको अर्को ठूलो माग स्वीकृत भएको छ। केन्द्र सरकारले मानक कटौतीमा दिइने छुटलाई ५० हजार रुपियाँबाट बढाएर ७५ हजार रुपियाँ पुर्याएको छ। तर, करदाताले यसलाई बढाएर १ लाख पुर्याउन माग गर्दै आएका छन्। आयकर छुटको नयाँ स्ल्याब र पुरानो स्ल्याबबीचको भिन्नता हेर्दा यो धेरै ठूलो देखिँदैन। वास्तवमा, पुरानो र नयाँ कर स्ल्याबमा तीन लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी पूर्ण रूपमा करमुक्त थियो। यसभन्दा अगाडिका स्ल्याबहरूमा सानातिना परिवर्तनहरू देखिन्छन्।

• ३ लाखसम्मको आम्दानीमा छुटमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
• यसअघि तीनदेखि ६ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो। यो सीमा अहिले बढेर ३–७ लाख रुपियाँ पुगेको छ।
• यसअघि ६ देखि ९ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्थ्यो। अहिले यो सीमा बढाएर ७-१० लाख रुपियाँ पुगेको छ।
• यसअघि ९–१२ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो, अहिले यो सीमा बढाएर १०–१२ लाख रुपियाँ पुगेको छ।
• यसअघि १२ देखि १५ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्थ्यो, अहिले पनि यो सीमा कायम गरिएको छ।
• यसअघि १५ लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्थ्यो, अहिले पनि यो सीमा कायम गरिएको छ।