नयाँ दिल्ली: काँवाड रुटमा नेम प्लेट लगाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतको ठूलो फैसला आएको छ। सर्वोच्च अदालतले काँवाडरुटमा नाम प्लेट लगाउने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पसलले आफ्नो परिचय खुलाउनु नपर्ने जनाएको छ। यसका साथै अदालतले उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र मध्य प्रदेश सरकारहरूलाई पनि नोटिस जारी गर्दै शुक्रबारसम्म जवाफ मागेको छ। सर्वोच्च अदालतले पसलले खानेकुराको प्रकार शाकाहारी होस् वा मांसाहारी मात्रै घोषणा गर्नुपर्ने भनेको छ। नेम प्लेट मुद्दाको अर्को सुनुवाई जुलाई २६ मा हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतमा आज काँवाडयात्रा नेम प्लेट विवादमा सुनुवाइ भएको छ। यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको छ। वास्तवमा, काँवाडयात्राको मार्गमा पसलेहरूलाई सरकारले आफ्नो परिचय खुलाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि पसलहरु पसल बाहिर आफ्नो नामको पोस्टर टाँगेको देखियो। समाचारअनुसार, यस विषयमा धेरै पसलहरु हिन्दूहरुको नाममा राखिएको, तर उनीहरुको मालिक मुस्लिम रहेको समेत खुलासा भएको छ। यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा ठूलो संख्यामा मानिसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने राजनीतिक बयान पनि आइरहेका छन्। सरकारको यो निर्णयको विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका छन्।