गुवाहाटी: एक महत्त्वपूर्ण विधायी कदममा असम सरकारले असम नीरसन बिल २०२४ मार्फत असम मुस्लिम विवाह र तलाक दर्ता ऐन र नियमहरू १९३५ रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार, १८ जुलाईमा घोषणा गरिएको निर्णयले बालविवाह रोक्न र राज्यभर विवाह र सम्बन्धविच्छेद दर्तामा एकरूपता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विकासको प्रतिक्रिया दिँदै लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महलीले शुक्रबार १९ जुलाईमा सञ्चारमाध्यमसित कुरा गर्दै भने, ‘कुनै पनि मुस्लिम संगठनले बालविवाहलाई समर्थन गर्दैन। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि मुस्लिम संगठनले बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्दैन।‘ मौलाना खालिदले विद्यमान केन्द्रीय कानूनले बालविवाहको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको कुरामा जोड दिए। उनले भने, ‘देशमा महिलाको लागि विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष र पुरुषको लागि २१ वर्ष तोक्ने कानून छ। हामीसँग केन्द्रीय स्तरमा शरियत आवेदन ऐन र महिला संरक्षण ऐन छ। यी ऐनहरूले सुनिश्चित गर्दछ। राज्यहरूसँग तिनीहरूलाई खारेज गर्ने अधिकार छैन।‘ उनले मुस्लिमहरूले बालविवाहलाई समर्थन गर्ने दाबीलाई पनि खण्डन गरे र त्यस्ता आरोपहरूलाई निराधार भने। उनले अझ भने, ‘मुस्लिमहरूले बालविवाहलाई कुनै पनि हालतमा प्रवर्द्धन गर्दैनन् भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले समय समयमा लगाइने यस्ता सबै आरोप निराधार छन्।‘