नयाँ दिल्ली: गृह मन्त्रालयले पश्चिम बंगालका राज्यपाल डा. सी भी आनन्द बोसको रिपोर्टको आधारमा कारबाही शुरु गरेको छ, जुन उनले जूनको अन्तिम हप्तामा पेश गरेका थिए। त्यसपछि ४ जुलाईमा पश्चिम बंगाल सरकारलाई कारबाही सम्बन्धी पत्र पठाइएको छ। राजपालले पठाएको पत्रमा सीपी विनीत गोयल र डीसीपी सेन्ट्रल इन्दिरा मुखर्जीलाई उनीहरूले काम गर्ने तरिका सार्वजनिक सेवकका लागि पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त भएको आरोप लगाइएको छ। सञ्चारमाध्यमको समाचारअनुसार, दुवै अधिकारीले आफूलाई कुनै कारबाहीबारे जानकारी नभएको बताएका छन्। केही आएको भए पनि त्यो राज्य सरकारले थाहा पाउनेछ।

सञ्चारमाध्यमको समाचारअनुसार, राज्यपाल बोसको रिपोर्ट यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ: ‘कोलकाता पुलिस अधिकारीहरूले मतदानपछि हिंसाका पीडितहरूलाई राज्यपाललाई भेट्न अनुमति दिए रोके। राजभवनमा तैनाथ पुलिस अधिकारीहरूले अप्रेल-मई २०२४ मा एक महिला कर्मचारीको मनगढन्ते आरोपलाई उक्साए र प्रोत्साहित गरे। राज्यपालको आपत्तिको बाबजुद राजभवनका कर्मचारीहरूलाई आईडी जारी गरियो। उनीहरू आए गएपछि खोज्ने नयाँ अभ्यास शुरु गरे। चुनावी हिंसापीडितको प्रतिनिधिमण्डललाई विपक्षी दलका नेता सुभेन्दु अधिकारी बोसलाई भेट्नबाट रोक्नु र त्यसपछि थुनामा राख्नु राज्यपालको संवैधानिक अधिकारको अपमान हो।‘