कोलकाता: शिक्षक भर्ती घोटाला मुद्दाको आज कोलकाता  उच्च अदालतमा फेरि सुनुवाइ भयो। यसपटक २०१४ को प्राइमरी ओएमआर र सर्भर भ्रष्टाचार मुद्दामा सीबीआई बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। उच्च अदालतका अनुसार सीबीआईले यस मामिलामा विश्वका कुनै पनि विज्ञको सहयोग लिनसक्छ। न्यायाधीश राजशेखर मन्थाले आज शुक्रबारमुद्दाको सुनुवाइका क्रममा यस्तो आदेश दिएका हुन्। अदालतले अनुसन्धानको सम्पूर्ण खर्च प्राइमरी बोर्डले व्यहोर्ने पनि जनाएको छ। अदालतका अनुसार सीबीआईले चाहेमा आईबीएम, विप्रो, टीसीएस वा कुनै पनि निजी आईटी कम्पनीको मद्दत लिनसक्छ। या त अनुसन्धान एजेन्सीले सरकारी निकाय वा ‘एथिकल ह्याकर’ को मद्दत लिनसक्छ। उनी देशबाहिर भए पनि सीबीआईले उनको सहयोग लिनसक्छ। न्यायाधीश राजशेखर मन्थाको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो। सीबीआईले पेश गरेको ओएमआर प्रतिवेदनबाट अदालत पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएन। सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशले सीबीआईलाई सोधे कि पहिलो सर्भरको प्रतिलिपि कति पटक ट्रान्सफर गरियो? के यो जानकारी सम्पादन गरिएको छ? अदालतले सन्तोषजनक जवाफ चाहन्छ। अदालतले सीबीआईलाई सात सातापछि प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ।

सीबीआईले प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटालाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि २ तारिख भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश मन्थाले धेरै महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए। न्यायाधीशहरूले ओएमआर पानाको मूल सर्भर वा हार्ड डिस्कको जानकारी जान्न चाहन्छन्। यस सम्बन्धमा आज उच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। यस सम्बन्धमा वकिल विकास रञ्जन भट्टाचार्यले भने, ‘सीबीआईले अनुसन्धान गरी ओएमआर शिटको मूल डिस्क नष्ट भएको बताएको छ। अदालत जान्न चाहन्छ कि डिस्कहरू यस तरिकाले नष्ट गर्न सकिन्छ वा होइन। के डाटा नष्ट भए पनि पुन: प्राप्ति गर्न सकिन्छ? अदालतले डिजिटल रेकर्डलाई यति सजिलै नष्ट गर्न नसकिने बताएको छ। यस सम्बन्धमा सीबीआईले आवश्यक परेमा कुनै पनि विशेषज्ञसँग परामर्श लिनसक्छ।‘