नयाँ दिल्ली: पश्चिम बंगालका राज्यपाल डा. सी भी आनन्द बोसमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने महिलाले संविधानको अनुच्छेद ३६१ अन्तर्गत आफूलाई दिइएको ‘पूर्ण छुट’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेकी छिन्। यी महिला बंगाल राजभवनमा करारमा काम गर्ने कर्मचारी हुन्। संविधानको धारा ३६१ बमोजिम राज्यपालको कार्यकालमा कुनै पनि अदालतमा आपराधिक मुद्दा चलाउन पाइँदैन। महिला याचिकाकर्ताले सर्वोच्च अदालतबाट केन्द्र सरकारलाई विशेष दिशानिर्देशहरू तयार गर्न निर्देशन दिन माग गरिन्, जसअन्तर्गत राज्यपालहरूलाई सबै प्रकारका आपराधिक मुद्दाहरूमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। निवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदकजस्ता पीडितलाई न्याय दिन पाइँदैन कि भनेर निर्णय यही अदालतले गर्नुपर्छ। उनको एउटै विकल्प भनेको अभियुक्तको पद छाड्ने कुर्नु हो। यसले मुद्दा दायर गर्न ढिलाइ गर्दछ र उनले अदालतमा सुनुवाईको क्रममा यो ढिलाइलाई औचित्य दिन सक्नेछैनन्। यसरी यो सम्पूर्ण प्रक्रिया देखाउन मात्रै रहनेछ र पीडितले न्याय पाउने छैन। निवेदनमा पीडितले पश्चिम बंगाल पुलिसले घटनाको छानबिन गरी आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षाका साथै आफ्नो प्रतिष्ठामा भएको क्षतिको लागि सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।

राजभवनकी एक अनुबन्धित महिला कर्मचारीले कोलकाता पुलिसमा राज्यपाल सी भी आनन्द बोसले २४ अप्रेल र २ मईमा गवर्नर हाउसमा उनलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। यसले राज्यपाल बोसलाई आफ्नो कार्यबाट ध्यान हटाउन रणनीति प्रयोग गरेको आरोप लगायो, र उनले अनुसन्धानको शुमा पुलिसलाई राजभवन परिसरबाट सीसीटीभी फुटेजहरू संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए। २ मई बेलुकी ५.३२ देखि ६.४१ बजेसम्म राजभवनको भुईं तलामा रहेको सेन्ट्रल मार्बल हलमा मुख्य (उत्तरी) गेटमा राखिएका दुईवटा सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजमा छनोट भएका व्यक्ति र पत्रकारहरूलाई देखाइएको थियो। पहिलो फुटेजमा, जीन्स र टप लगाएकी महिला कर्मचारी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्धारित भ्रमणको लागि राजभवन परिसरमा तैनाथ गरिएको ठूलो संख्यामा पुलिसको बीचमा गभर्नर हाउस भित्रको पुलिस चौकीतिर दौडिरहेको देखियो। दोस्रो फुटेजमा, दमकल र पुलिसहरूसहित विभिन्न सवारीसाधनहरू राजभवनको उत्तरी गेटमा आफ्नो नियमित कर्तव्यको लागि लाइनमा उभिएको देखियो। तर, आरोप लगाउने महिला कर्मचारी यो सीसीटीभी फुटेजमा देखिएनन्। महिलाको आरोपलाई लिएर विवादको बीचमा राज्यपाल सी भी आनन्द बोसले २८ जूनमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी विरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आफूलाई धेरै महिलाले राजभवन जान डराएको गुनासो गरेको दाबी गरेकी थिइन्। राज्यपाल बोसको याचिकामा आज कोलकाता उच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ।