कोलकाता: पश्चिमबंगालराज्यसरकारले स्वास्थ्य साथी कार्डमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। राज्य सरकारले यस योजनाको लेखापरीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यक परे पनि राज्य सरकारले बिरामीको उपचारका लागि थप रकम नदिने बताइएको छ। नयाँ नियममा यस्तो भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। १० दिनभन्दा बढी निजी अस्पतालमा भर्ना भए मेडिकल अडिट गरिने बताइएको छ। त्यो लेखापरीक्षणपछि राज्य सरकारले रकम बढाउने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। यति मात्र होइन, शल्यक्रिया र स्त्री रोग शल्यक्रियाको क्षेत्रमा पनि नियम परिवर्तन भइरहेका छन्। नयाँ निर्देशिका अनुसार बिरामीले भर्ना भएको शल्यक्रिया बाहेक अन्य कुनै पनि शल्यक्रियाका लागि पैसा पाउने छैनन्। यदि बिरामीलाई अन्य कुनै चिकित्सा अवस्था फेला पर्यो वा भर्ना पछि शल्यक्रिया आवश्यक छ भने, थप पैसा उपलब्ध हुनेछैन। अस्पताल प्रशासनले रकम दाबी गरेमा सरकारले कारबाही गर्छ।

स्वास्थ्य विभागका अनुसार १० दिनभन्दा बढी बिरामी अस्पतालमा राखेमा मेडिकल लेखापरीक्षण टोलीको निर्णयपछि मात्र अस्पतालले सरकारी पैसामा थप गर्न सक्नेछ। यो अडिट चिकित्सकहरूको टोलीले गर्नेछ। स्वास्थ्य विभागको अनुमतिबिना कसैलाई राखेमा सम्बन्धित अस्पताल र चिकित्सकलाई जरिवाना गरिनेछ। स्वास्थ्य विभाग स्रोतका अनुसार सामान्य ज्वरो, रुघाखोकी र खोकीको गुनासोमा केहीलाई भर्ना भए पनि केही दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बिल बढ्छ। पछि यो बिल प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय निजी अस्पतालले पैसा कमाउन यस्तो गरेको स्वास्थ्य विभागको विश्वास छ। यसलाई रोक्न राज्य सरकारले कडा कदम चालेको छ। स्वास्थ्य विभाग स्रोतका अनुसार दैनिक धेरै निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। बिरामी भर्ना गरेर दिनप्रतिदिन बिल बढ्दै गएको छ। कतिपय अवस्थामा बिरामीको उपचार नभएको अवस्थामा पनि विभिन्न खर्चहरू बिलमा समावेश हुन्छन्।