विराटनगर: पछिल्ला ११ महिनायता नेपालको विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चितिले लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको, पर्यटन क्षेत्र तंग्रिन थालेको, आयात लगातार घटिरहेकोलगायत कारण उक्त अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको  छ। करिब २५ महिनाअघि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक थियो। आर्थिक वर्ष ०२१/२०२२ मा सञ्चिति घटेर ११ खर्ब ४६ अर्ब (९ अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर) कायम भएको थियो। लगातार सञ्चितिमा कमी आएपछि सरकारले १० प्रकारका वस्तु आयातमा प्रतिब्न्ध लगाएको थियो भने राष्ट्र बैंकले पनि प्रततिपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नीति निर्माताहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकाले देश श्रीलंका बन्ने डर फैलाइरहेका थिए। सोही कारण सरकारले आयात घटाउने कसिलो नीति अवलम्बन गरेको थियो। सरकारले उक्त निर्णयले आयातमा कमि आउँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आयो। यद्यपि सरकारको चासो रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउन थाल्यो।

अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। बढी आयात भएको वा अरु कुनै कारणले मुलुकबाट केही बढी विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापमा पर्ने अवस्था छैन। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत वैशाखसम्म १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेपछि ११औं पटक फेरि नयाँ कीर्तिमान बनेको हो। यसरी हरेक महिना विदेशी विनिमयमा हरेक महिना नयाँ कीर्तिमान बन्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा हुँदै आएको निरन्तर वृद्धि नै रहेको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

नेपालबाहेक अरू देशका मुद्रा नेपालका लागि विदेशी मुद्रा हुन्। यसलाई विदेशी विनिमय पनि भनिन्छ। निर्यात, पर्यटन, रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहायता र अनुदान, वैदेशिक ऋण विदेशी प्राप्त गर्ने मुख्य स्रोत हुन्। पछिल्ला महिनामा पर्यटनमा सामान्य सुधारको संकेत देखिए पनि निर्यात र विदेशी सहयोग तथा अनुदानको अवस्था निकै नाजुक छ। तर पछिल्लो डेढ वर्षयता हरेक महिना एक अर्बभन्दा बढीले रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिँदै आएको छ। मासिक रूपमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामध्ये गत  सितम्बरमा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ र गत जनबरीमा सबैभन्दा कम १ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। सो अनुसार गत अप्रिलमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।

अघिल्लो महिना (गत मार्च ) को तुलनामा अप्रिलमा रेमिट्यान्समा कमी आए पनि गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स २३.४ प्रतिशतले बढेको हो। यसरी रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा आएको सुधारले त्यसमा केही भरथेग गरेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै आएको जानकार बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो १९.२ प्रतिशतको वृद्धि हो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १७.१ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब २ करोड पुगेको छ।

देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै भएको अवस्थालाई अर्थतन्त्र बलियो भएको रूपमा हेरिन्छ। हामीले अन्य देशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ। विदेशी लगानी फिर्ता मात्र नभएर लगानीबापतको लाभांश फिर्ता लैजान पनि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। यसले पनि देशमा लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको महत्त्व पुष्टि हुन्छ  तर यहाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालकै नीतिगत कारणले भन्दा पनि बाहृय कारणले थुप्रिँदै गएकाले त्यसलाई नै देखाएर खुशी मान्नुपर्ने अवस्था नभएको जानकार बताउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च अवस्थामा छ। वैदेशिक ऋण र सहायता तथा अनुदान लक्ष्यभन्दा पनि निकै कम आइरहेको छ। अब आर्थिक वर्ष सकिन अब १५ महिना मात्र बाँकी छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विदेशी ऋण र वैदेशिक सहायता लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि पुग्दैन। बाह्य स्रोत उठाउन नसकेपछि सरकारको ध्यान आन्तरिक ऋणमा गयो। यसकारण अहिले पनि सरकारको कोष ऋणात्मक बन्न पुगेको जानकार बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत अप्रिलसम्म अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ। गत असारको तुलनामा यो २४.२ प्रतिशतले बढेको हो।२०२३ जुन सम्ममा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड डलर थियो। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्यांकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

२०२४ अप्रेलसम्ममा देशमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ३४ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र ब्यांकले कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। हाल सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेकाले रेमिट्यान्स बढेको र त्यसको सकारात्मक प्रभावस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहेकोलगायत बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदै गएको नेपाल राष्ट्र ब्यांक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताउँछन्।

‘सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना नगरेर वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्नु ठीक/बेठीक के हो, यसको असर दीर्घकालमा कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा तर्क गर्न सकिन्छ। तर सरकारकै नीतिका कारण रेमिट्यान्स बढेको र बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको हो,’ उनले भने। अहिले सरकारसँग वित्तीय ‘स्पेस’ छैन भन्ने पनि आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेर विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, आयल निगमलगायत सार्वजनिक संस्थानलाई स्रोत आर्थिक वर्षश्यक भए सीधै ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरेर स्रोत जुटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नसक्छ। ‘निजी क्षेत्रलाई पनि ऊर्जा बन्ड जारी गर्न लगाएर जलविद्युत् आयोजनामा स्रोत जुटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता ऋणपत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स कमाउने मान्छेले पनि लगानी गर्नसक्छ। यस्तो हुँदा सरकारको ऋण पनि बढ्दैन। मुलुकसँग भएको पुँजी परिचालन हुन्छ भने पूर्वाधार विकासमा पनि पुँजी अभाव हुँदैन।’

राष्ट्र ब्यांकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहँदा शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता निरन्तर बचतमा छन्, ब्याजदर घटिरहेको छ। तर सरकारी वित्ततिर हेर्दा अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक छ। राजस्व संकलनले बल्लतल्ल चालु खर्च मात्र धान्न सकेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएकाले सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त अवसर दिए पनि खर्च हुन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको जानकार बताउँछन्।