खरसाङ: नयाँ आपराधिक कानूनको विरोध गर्न १ जुलाईको दिन खरसाङको अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशनले खरसाङमा एक दिनको लागि कामबाट अलग रहने तथा उक्त दिनलाई “कालो दिवस” ​​को रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन खरसाङको अधिवक्ता पवन थापाले जानकारी दिए अनुसार २६ जुलाई २०२४ मा पश्चिम बङ्गालको बार काउन्सिलले भारतीय न्याय संहिता, २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ र भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ को स्थानमा कार्यान्वयन गर्न भर्त्सना प्रस्ताव पारित गरेको छ। उनले बताए अनुसार भारतीय दण्ड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता र जुलाई १, २०२४ देखि लागू हुने भएको छ। यसको पश्चिम बंगालको बार काउन्सिलले नयाँ आपराधिक कानूनलाई “जनता विरोधी, अलोकतान्त्रिक, कठोर र ठूलो घटनाको रूपमा आलोचना गरेको छ। आम जनतालाई कष्ट दिने भनी बताएको छ।” यो परिषद्ले १ जुलाई २०२४ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने र पश्चिम बंगाल र अण्डमान निकोबार टापुका वकिलहरूले उक्त दिन न्यायिक कामबाट अलग रहने र सबै बार एसोसिएसनहरूले उनीहरूको विरोध र्‍यालीको आयोजना गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गरेको छ। १ जुलाई, २०२४ मा सम्बन्धित संघ”दनुसार, अधिवक्ता कल्याण संघ खरसाङले पनि नयाँ ऐनहरूप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ। एसोसिएशनले यस्तो दूरगामी नतिजासहितको नयाँ कानून बनाउने प्रक्रियामा बार र इजलास दुवै मातहत न्यायपालिकाका सदस्यहरूसँग कुनै संलग्नता नभएको महसुस गर्‍यो र यी कानूनहरूको प्रभाव दिनहुँ जसो कहाँ महसुस हुनेछ। नयाँ फौजदारी कानूनको यस्तो अलोकतान्त्रिक र हतारमा कार्यान्वयनले मातहतको न्यायपालिकाको न्याय प्रशासनमा प्रतिकूल असर पर्ने र त्यसको अधिकतम मार सर्वसाधारणले बेहोर्नु पर्नेमा पनि एसोसिएशनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । तसर्थ, नयाँ आपराधिक कानूनको अलोकतान्त्रिक र हतारमा कार्यान्वयनको विरोध गर्न खरसाङमा १ जुलाई २०२४ लाई कामबाट अलग रहने र यस दिनलाई “कालो दिवस” ​​को रूपमा मनाउने सर्वसम्मतिले निर्णय गरिएको छ।