कोलकाता: केहि महिना अघि, टिएमसीका अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी राजभवन अगाडि धरनामा बसेका थिए। विपक्षी नेता शुभेन्दु अधिकारीले सोही ठाउँमा धर्नामा बस्न अनुमति माग्दै पुलिसलाई पत्र लेखेका छन्। धेरै दिनपछि ममता सरकारले विरोध प्रदर्शनको अनुमति दियो। तर, आन्दोलन कहिले गर्ने भन्ने अन्योल छ। अर्कोतर्फ, उच्च अदालतले राजभवन अगाडिको विरोधका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको टिप्पणीलाई महत्त्व दिन अस्वीकार गर्‍यो।उच्च अदालतले महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। आज बिहीबार (जुन २७) नवान्नमा भएको बैठकमा ममताले भनिन्, ‘जब अभिषेक राजभवन अगाडि धर्नामा बसिरहेका थिए, त्यहाँ धारा १४४ थिएन। त्यसै दिन शुभेन्दुको मुद्दामा मुख्यमन्त्रीको टिप्पणीलाई उद्धृत गर्दै ममताले भनिन्। शुभेन्दुका वकिलले न्यायमूर्तिलाई भने, यो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘राजनीतिक नेतालाई विश्वास गर्न जरुरी छैन। राजनीतिक नेताहरुको भनाइले अन्योल बढाएको छ। राजनीतिक मामिलाका कारण अन्य मामिलामा पनि असर पर्छ। ”यसपछि राज्य सरकारका वकिलले शुभेन्दु अधिकारीले आगामी आइतबार दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म राजभवन अगाडि धर्नामा बस्न अनुमति लिन सक्ने बताएका छन्। तर आगामी आइतबार प्रधानमन्त्रीको ‘मन की बात’ कार्यक्रम हुने भएकाले शुभेन्दु धर्नामा बस्न चाहँदैनन्। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हाले राज्य सरकारका वकिललाई अर्को आइतवार अर्थात जुलाई ७ मा अनुमति दिन सकिन्छ कि भनेर बताउन आग्रह गरेकी छन्। एजी किशोर दत्तले दिशानिर्देशका बारेमा राज्य पक्षबाट जानकारी लिई अदालतलाई दिने बताए।