नयाँ दिल्ली: सांसदहरूको शपथ ग्रहण पछि बिहीबार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले संसदको दुवै सदनको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गरिन्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको सम्बोधनमा मोदी सरकारको १० वर्षको उपलब्धि र पेपर चुहावटका घटना र ईभीएममा प्रश्न उठाउने विषयमा विपक्षी दललाई सल्लाह पनि दिइएको थियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले संकटकाललाई संविधानमाथिको सबैभन्दा ठूलो हमला भएको बताएकी छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनमा आगामी केही महिनाभित्रै भारतले गणतन्त्रको ७५ वर्ष पूरा गर्न लागेको बताइन्। भारतको संविधान विगतमा हरेक चुनौती र परीक्षाको सामना गर्दै आएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान बनिरहँदा पनि विश्वमा भारत असफल होस् भन्ने चाहने शक्ति रहेको बताइन्। ‘देशमा संविधान लागू भएपछि पनि पटकपटक संविधानमाथि आक्रमण भएको छ’, उनले भनिन्। सन् २५ जून १९७५ मा लगाइएको संकटकाल संविधानमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणको सबैभन्दा ठूलो र कालो अध्याय रहेको उनले बताइन्। राष्ट्रपतिले मुर्मुले भनिन्, ‘त्यसपछि देशभर चर्काचर्की भएको थियो। तर त्यस्ता असंवैधानिक शक्तिहरूमाथि देशले विजय प्रदर्शन गर्‍यो किनभने भारतमा गणतन्त्रको परम्परा छ। मेरो सरकारले पनि संविधानलाई सुशासनको माध्यम मात्रै ठान्दैन। संविधानलाई जनचेतनाको हिस्सा बनाउने प्रयासमा छौं। यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर मेरो सरकारले २६ नोभेम्बरलाई संविधान दिवसका रुपमा मनाउन थालेको छ।‘ राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३७० का कारण परिस्थिति फरक भएको भारतीय भूभाग जम्मू-कश्मीरमा समेत पूर्णरूपमा लागू भएको बताइन्। यसअघि आफ्नो सम्बोधनमा राष्ट्रपतिले पेपर लिक भएको पनि बताइन्। राष्ट्रपतिले युवालाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने उचित अवसर मिलोस् भन्ने मेरो सरकारको निरन्तर प्रयास रहेको बताइन्। उनले परीक्षामा शुद्धता र पारदर्शिता अत्यन्त जरुरी रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय केही परीक्षामा पेपर चुहावटका घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।‘ राष्ट्रपतिले धेरै राज्यमा पेपर लीकका घटना पनि भएको बताइन्। यसका लागि दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले देशका युवालाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने पर्याप्त अवसर मिलोस् भन्ने सरकारको निरन्तर प्रयास रहेको बताइन्। राष्ट्रपतिले सरकारी नोकरीको भर्ना र परीक्षामा अवरोध गर्नु उचित नभएको बताइन्।