कोलकाता: राज्यमा लोकसभा चुनावको समयमा र पछि धेरै ठाउँमा हिंसात्मक घटनाहरूका कारण केन्द्रीय बलको तैनाथी बढाइएको छ। आज कोलकाता उच्च अदालतमा यस विषयमा सुनुवाइ भएको छ। अदालतले पश्चिम बंगालमा केन्द्रीय बलको तैनाथीको अवधि बढाउन सहमत भएन। शान्ति कायम गर्न राज्य सरकारलाई उचित कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ। अदालतले भनेको छ कि केन्द्र सरकारले कानून र व्यवस्थाको अवस्था हेरेर केन्द्रीय बलको तैनाथीको अवधि बढाउने निर्णय गर्नसक्छ। अदालतले राज्यलाई २०२४ लोकसभा चुनाव पछि हिंसा भड्किएको प्रभावित क्षेत्रहरूमा कानून र व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन दियो। न्यायधिश हरिश टण्डन र न्यायाधिश हिरण्मय भट्टाचार्यको इजलासले प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्नु राज्य सरकारको दायित्व भएको बताएको छ। यदि राज्यले त्यसो गर्न सकेन भने, केन्द्र सरकार केन्द्रीय सेना परिचालन गर्न स्वतन्त्र छ। यस मामिलामा उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाएर आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको छ। साथै, निर्वाचनपछिको हिंसामा राज्य सरकारले हालसम्म चालेका कदमबारे पनि अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। यस सम्बन्धमा राज्यले आगामी दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। लोकसभा चुनावपछि हिंसाको आरोपका कारण निर्वाचन आयोगले १९ जूनसम्म राज्यमा केन्द्रीय बल तैनाथ गर्न भनेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले २१ जूनसम्मको म्याद थप गरेको थियो। उच्च अदालतका अनुसार  २६ जूनसम्म विभिन्न जिल्लामा केन्द्रीय फौज तैनाथ गरिने छ। यसपछि उनीहरुलाई राखिने छैन।