झापा: गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लाका प्रजिअहरुलाई त्यस्तो निर्देशन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। सरकारले जुलाई १६ बाट पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। ती जिल्लामा सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएपछि वडास्तरबाट नै परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न भनिएको सहसचिव भट्टराईले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले २८ जिल्लामा ४३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर परिचालन गरेको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विवरण दर्ता स्टेशन पनि थप गर्न पनि प्रजिअहरुलाई मन्त्रालयले अधिकार प्रदान गरेको छ। अगस्त सम्ममा परिचयपत्र लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण गरेमा जुलाई १६ देखिलाभग्राहीले भत्ता पाउँछन्। आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेहरू, असहाय र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक पर्दैन।