झापा: काठमांडूमा नेपाल–चीन सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औँ बैठक यही जुन २५ तारिख मंगलबार काठमांडूमा हुने सुरु भयो। आपसी सहयोग, व्यापार, सीमा व्यवस्थापन तथा दुई देशबीचका सम्झौताबारे बैठकमा छलफल हुने छ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले नेतृत्व गर्नेछन भने चिनियाँ पक्षबाट विदेश मन्त्रालयका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले नेतृत्व गर्नेछन्। उनी सोमबार नेपाल आएका थिए। उपविदेशमन्त्री सुनले नेपालको तीनदिने भ्रमण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले बैठकका एजेन्डाहरू तयार पारिसकेको छ। चीनको सहयोग, व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन, कनेक्टिभिटी विस्तार तथा कृषि, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। व्यापारमा नेपालबाट राँगाको मासु र हेलेज घाँस निर्यात गर्ने, व्यापार तथा भुक्तानीमा विज्ञ समूहको बैठक बस्नेबारे छलफल हुनेछ।
नेपाल र चीनबीच राँगाको मासु र हेलेज घाँस निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। व्यापार तथा भुक्तानीका लागि दुई देशबीच विज्ञ समूह बनाउने निर्णय भइसके पनि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। यस्तै, सीमापार २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण र नेपालमा चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल हुने भएको छ।
नेपाल र चीनबीच रसुवागढी–केरुङ सीमापार २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणबारे सम्झौता भइसकेको छ तर काम अघि बढ्न सकेको छैन। सन् २०२३ को अप्रिलमा बेइजिङमा बसेको बैठकमा नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई नेपालमा निर्माणाधीन परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो।
बैठकमा नेपाली पक्षले उठाउने अर्को एजेन्डा हो, नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्नुहुँदा रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। चीनले प्रारम्भिक गृहकार्यका लागि बेइजिङबाट पठाएको टोलीले विस्तृत परियोजना रिपोर्टमा काम गरिरहेको छ।
नेपालले सन् २०१६ मा भएको यातायात र पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनेछ। नेपालले उक्त सन्धि र सन् २०१८ मा भएको प्रोटोकल सम्झौताअनुसार हालसम्म भियतनामबाट बेसार आयात र नेपालबाट दक्षिण कोरियामा चाउचाउ निर्यात गर्न सकेको छ। साथै, नेपाल र चीनबीच गत साता बेइजिङमा भएको नापी विभागका महानिर्देशकस्तरीय द्विपक्षीय बैठकबाट प्राप्त सुझावबारे पनि छलफल हुने परराष्ट्रका अधिकारीले जानकारी दिए।
बैठकमा चीनले सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रगतिबारे चर्चा गर्ने सम्भावना छ। यस्तै, सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता र फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई चीनले उठाउने आकलन गरिएको छ। यी दुवै सम्झौता राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेलामा भएको थियो। त्यसलाई यसअघिको संघीय संसद्को सचिवालयमा पेस पनि गरिएको थियो। तर सचिवालयमै थन्किएर बसेपछि चिनियाँ पक्षले चासो देखाइरहेको छ।
बैठकमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई भने बोलाइएको छैन। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल पनि सहभागी हुनेछन्। दुई देशबीच कर्मचारीस्तरमा द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने यो माथिल्लो संयन्त्र हो। संयन्त्रको १५औं बैठक गत वर्ष बेइजिङमा भएको थियो।