नयाँ दिल्ली: पेट्रोल र डिजेललाई जीएसटी (वस्तु र सेवा) अन्तर्गत ल्याउने प्रश्नमा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले जीएसटी काउन्सिलको ५३औं बैठकमा शनिबार मिडियासँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘केन्द्र सरकारले पेट्रोल र डिजेल जीएसटीको दायरा भित्र ल्याउन चाहन्छ छ। लामो समयदेखि पेट्रोल र डिजेललाई जीएसटीको दायरामा ल्याउने माग भइरहेको छ। यदि यस्तो भयो भने देशमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा ठूलो कमी आउन सक्छ।‘ पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेटलीको बारेमा उनले भनिन्, ‘अरुण जेटलीले पेट्रोल र डिजेललाई जीएसटी कानूनमा समावेश गर्ने प्रावधान गरिसकेका छन्। अब यसबारे राज्यले निर्णय लिनुपर्छ।‘

हाल दिल्लीमा पेट्रोलको आधार मूल्य ५५.४६ रुपियाँ छ। यसमा १९ रुपियाँ ९० रुपियाँ अन्तःशुल्क र १५ रुपियाँ ३९ रुपियाँ भ्याट लागु हुन्छ। यससँगै ढुवानी लागत र डिलर कमिसन क्रमशः २० पैसा र रु ३.७७ रहेको छ। यस अवस्थामा अन्तिम मूल्य ९४.७२ रुपियाँ बाहिर आउँछ। जबकि, दिल्लीमा डिजेलको आधार मूल्य ५६.२० रुपियाँ छ। यसमा १५.८० रुपियाँ अन्तःशुल्क र १२.८२ रुपियाँ भ्याट लागु हुन्छ। यसपछि ढुवानी भाडा र डिलर कमिसन क्रमशः २२ पैसा र २.५८ रुपियाँ छ। यस अवस्थामा अन्तिम मूल्य रु० ८७.६२ हो। यदि पेट्रोल र डिजेललाई जीएसटीको दायरामा ल्याइयो भने धेरै फाइदा हुनेछ, किनभने जीएसटीको अधिकतम दर २८ प्रतिशत छ। पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी गिरावट हुनसक्छ, दिल्लीमा पेट्रोलको आधार मूल्य ५५.४६ रुपियाँ छ। यसमा २८ प्रतिशत जीएसटी लगाएमा १५ दशमलव ५८ रुपियाँ कर लाग्छ। ढुवानी लागत र डिलर कमिसन क्रमशः २० पैसा र रु ३.७७ जोड्ने हो भने अन्तिम मूल्य रु ७५.०१ पुग्छ। यस्तो अवस्थामा पेट्रोल प्रतिलिटर १९.७ रुपियाँले सस्तो हुनसक्छ।