कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले राज्य सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमणका घटनाहरू रोक्नको लागि वरिष्ठ अधिकारीहरूको समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोपमा असन्तुष्टि जनाएपछि शुक्रबार यो निर्णय गरिएको हो। समितिमा राज्यका वित्त सचिव मनोज पन्त, वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी प्रभात मिश्रा, प्रहरी अतिरिक्त महानिदेशक (कानून र व्यवस्था) मनोज वर्मा र कोलकाताका पुलिस आयुक्त विनीत गोयल समावेश छन्, अधिकारीले भने। उनले भने, ‘बिहीबार बसेको प्रशासनिक बैठकमा मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा निर्देशन दिएकी थिइन्।’ उनले यस विषयमा राज्य सरकारले कडा कारबाही गर्ने विचार गरिरहेको बताए।