कोलकाता: मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी तीन आपराधिक कानूनको विरुद्धमा छिन्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहपछि अब उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि पत्र लेखेकी छिन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले अहिले तीनवटा आपराधिक कानुन लागू नगर्न आग्रह गरेकी छिन्। यी तीन कानुन १ जुलाईदेखि लागू हुनेभएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्रमा भनेकी छिन्, ‘यदि नयाँ आपराधिक कानूनहरू अहिले लागू भएन भने यी कानूनहरूको नयाँ संसदीय समीक्षा सम्भव छ।‘ यी तीन नयाँ कानूनहरू हुन्- भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक रक्षा संहिता र भारतीय प्रमाण अधिनियम। यी नयाँ कानूनहरूले क्रमशः औपनिवेशिक युगको भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता र १८७२ को भारतीय प्रमाण ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्। नयाँ कानूनको उद्देश्य देशका नागरिकलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्नु अनि न्यायिक र अदालतको व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु रहेको छ।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले भनिन्, ‘तीनवटै बिल लोकसभामा एकै समयमा पारित भएको थियो, जब १४६ सांसद निलम्बित थिए। उनले भनिन्, ‘तपाईंको निवर्तमान सरकारले यस तीन महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई एकतर्फी पारित गरेको थियो, अनि यसमा कुनै चर्चा भएन। त्यस दिन लोकसभाको करिब १०० सदस्यहरूलाई निलम्बित गरिएको थियो, अनि दुवै सदनमा कुल १४६ सांसदहरूलाई संसददेखि बाहिर गरिएको थियोl’ उनले अझ भनिन्, ‘लोकतन्त्रको त्यो अँध्यारो समयमा तानाशाही ढंगले विधेयक पारित भयो। यो मुद्दा अब समीक्षा योग्य छ। त्यसैले कम्तीमा नयाँ कानूनको कार्यान्वयनको मिति सार्ने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्दछुl यस विधेयकमा गरिएको आवश्यक परिमार्जनलाई नयाँ छलफल र छानबिनका लागि संसदमा राख्नुपर्छl’