झापा: राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण सास्ती झेल्दै आएका जेष्ठ नागरिकको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुनसरी प्रशासनले स्थानीय तहको साथ  सहयोग खोजेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयले सास्ती झैल्दै आएका जेष्ठ नागरिकको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन प्रशासनले जिल्लाका पालिकाको साथ सहयोग खोजेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवामा पालिका प्रमुखसहित सरोकारवाला र दलीय प्रतिनिधिको उपस्थितिका बिच प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले सेवा सहजीकरणका लागि स्थानीय तहको साथ चाहिएको बताएका हुन्।

बढ्दो भीडलाई मध्यनजर गरी कार्यालयमा दुईवटा डेस्क थपेको जनाउँदै प्रजिअ तिवारीले जिल्लाभरका सेवाग्राहीको हकमा सहज सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सन्दर्भमा स्थानीय तहले यथोचित बन्दोवस्ती मिलाउन आवश्यक देखिएको बताए। आवश्यक कर्मचारी र जनशक्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागसँगको समन्वयमा कार्यालयले उपलब्ध गराइने बताएका प्रजिअ तिवारीले अनलाइन सिस्टमको व्यवस्था गर्न भने स्थानीय तहको सहयोगको आवश्यक्ता औल्याए। बढिमा १ लाख मूल्य पर्ने उक्त सिस्टम पालिकाले जडानको व्यवस्था मिलाएमा सम्वन्धित तहभित्रका बासिन्दाको सबै काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न प्रजिअको विश्वास छ। पालिकाले जिम्मेबारी र दायित्व सम्हाल्न चाहेमा जेष्ठ नागरिक, दिव्यांग,असहाय र अशक्त लगायतका सबै वर्ग लाभान्वित हुने प्रशासनको ठहर छ। 

कार्यक्रममा प्र्रजिअको आग्रहलाई सहभागी कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुखले भने गम्भीर रुपमा लिएनन्। कसैले सो बारे कुनै रुची र प्रतिकृया जनाएनन्। उनीहरु सबैमा पालो कुरेरै भए पनि सरकारी टोलीले सेवा दिलाओस भन्ने आशय व्यक्त गरे। सेवा सहजीकरणको लागि भन्दै सुनसरी प्रशासनले स्थानीय तह प्रमुख लगायतको उपस्थितिमा सरोकारवालाको बैठक डाकेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रहेकाले छुटेका जोकोहीले बेलैमा फारम भर्न सुझाव दिएका थिए।

सेवा सहजीकरणका लागि बिभागले पालिका स्तरमा टोली खटाएको बताएका निर्देशक केशरीले स्थानीय तहको साथ मिलेमा कार्य सम्पादन छिटो र छरितो हुने धारणा राखे। केशरीले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न खोजिनुको कारण जनतालाई दुःख दिन नभई भत्तामा हुँदै  आएको दोहोरो प्रवृति रोक्न र सेवा प्रवाहलाई सहज र चुस्त बनाउनका लागि भएको स्पष्ट पारे। यसैबिच सुनसरी प्रशासनले जनाएअनुसार प्रशासनमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड बढेकाले इटहरीमा दुई दिन अगावैबाट पालिका स्तरमै सेवा प्रवाह थालिएको छ। बिहीबारबाट दुहवी, रामधुनी र हरिनगरमा समेत पालिका स्तरबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने व्यवस्था गरिँदैछ।  अन्य पालिका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्यलाई अघि बढाइने छ। पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिका लागि सरकारले जुलाईदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै छ। जसका कारण भत्ता नपाइने डरले जेष्ठ नागरिकहरुको भीड रातिबाटै प्रशासन कार्यालयमा लाइनमा बस्ने गरेको छ। दुई, तीन दिनसम्म धाउँदासम्म जेष्ठ नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पालो नपाउँदा सास्ती झेल्दै आउनु परेको छ।