सिलगढी: सांसद राजु बिष्टले आवास तथा शहरी विकासमन्त्री मनोहरलाल खट्टरलाई उत्तर बंगालका नगरपालिकाहरूमा एएमआरयुटी (अमरुत) योजनाका विभिन्न परियोजनाहरूअन्तर्गत डीपीआर तयारदेखि लिएर कार्यान्वयनसम्म व्यापक घोटालाहरू भएको भन्दै जानकारी गराएको एक प्रेस विज्ञप्तिमा बताएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा यसरी भनेका छन्, ‘यस्ता चिन्ताहरूमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नका लागि अयोग्य कन्सल्टेन्सीहरू नियुक्त गर्नुलगायत, सरकारी मापदण्ड विपरित टेन्डर सञ्चालन, साइट भिजिट नगरिकन डीपीआर तयार गर्नु, यथोचित जाँच नगरिकन त्रुटिपूर्ण डीपीआरलाई मन्जूरी प्रदान गर्नु, मन्जूरीप्राप्त डीपीआर लागतभन्दा उच्च दरमा कार्यादेशहरू दिनु, दार्जीलिङमा २३ जल भण्डारण ट्यांकहरूको हाइड्रोडायनामिक एवं भू-प्राविधिक अध्ययन नगराइकन निर्माण गरिनु, अनि परियोजना कार्यान्वयनको लागि सरकारको मापदण्डअनुसार योग्यता नभएका निकायलाई परियोजनाको कन्ट्रयाक्ट दिने आदि शामेल छन्।‘

दार्जीलिङ र क्षेत्रका अन्य नगरपालिकाहरूमा अमरुत योजनाअन्तर्गत हाल निर्माणाधीन २३ वटा ईस्पात जल भण्डारण ट्यांकहरूको मजबूती र भारवहन क्षमताको जाँच गर्नमा नगरपालिका इन्जिनियरिङ निदेशालय, नर्थ जोनका प्रमुख इन्जिनियरद्वारा सम्भावित बाधा उत्पन्न गरिएको बारेमा पनि मन्त्री अवगत गराएको उनले बताएका छन्। ‘खासगरि दार्जीलिङ भूकम्पीय क्षेत्र -५ मा अवस्थित रहेको अनि भूकम्पको जोखिममा रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दा यी ट्यांकहरूको सम्बन्धमा उठाइएका चिन्ताहरूको बावजूद, पश्चिम बंगाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूद्वारा हाम्रो क्षेत्रमा यस्ता ट्यांकहरूको यथोचित मजबूती, वा उपयुक्तताको जाँच नगराइकन निर्माण गर्ने कामलाई मन्जूरी प्रदान गरिएको थियो।  यी चिन्ताहरू ती जल भण्डारण ट्याङ्कहरूको ढाँचागत मजबूती सुनिश्चित गर्न भू-प्राविधिक र हाइड्रोडायनामिक अध्ययन नगराइएको सम्बन्धमा छन्। तर पनि, नर्थ जोनको नगरपालिका इन्जिनियरिङ निदेशालयका प्रमुख इन्जिनियरले ती परियोजनाहरूको कुनै पनि जाँच गर्ने प्रयासमा बाधा उत्पन्न गर्न जारी राखेका छन्’, उनले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।

‘कालेबुङ, मिरिक, खरसाङ, अनि सिलगढी जस्ता नगरपालिकाहरूभरि अमरुत परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका वा भविष्यमा निर्माण गरिने जल भण्डारण ट्यांकहरूमा पनि यस्तै त्रुटीहरू हुने सम्भावनाले मलाई चिन्तित बनाएको छ’, उनले भनेका छन्। विज्ञप्तिमा सांसद राजु बिष्टले अझ यसो भनेका छन्, ‘यो केन्द्रद्वारा वित्तपोषित परियोजना भएको हुँदा, मैले आवास एवं शहरी विकास मन्त्री मनोहरलाल खट्टरज्यूलाई  यी ट्याङ्कहरूको भूगर्भीय अनि हाइड्रोलोजिकल मजबूतीको जाँच गर्न विशेषज्ञहरूको एउटा केन्द्रीय टोली पठाउन, डीपीआर कन्सल्टेन्ट र ठेकादारहरू वास्तवमा यस्ता कार्य गर्ने योग्यता भएका छन् वा छैनन् भन्ने जाँच गर्न, र यदि आवश्यक सुरक्षा मापदण्डहरूअनुरूप डिजाइन स्पेसिफिकेशनहरू छैनन् भने, अनि यदि कन्सल्टेन्टले/ठेकादारले यस्तो काम हातमा लिनका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्दैनन् भने सम्बन्धित अधिकारीहरूविरुद्ध कानूनअनुसार यथोचित कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छु।‘ ‘पश्चिम बंगल सरकारको नगरपालिका इन्जिनियरिङ निदेशालय अधीनका अधिकारीहरूको लापरवाहीका कारण हाम्रा नागरिकहरूको ज्यानलाई खतरामा पार्ने अनुमति पटक्कै दिन सकिँदैन। म यस विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु, यस घोटालासँग सम्बन्धित सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याइनेछ’, विज्ञप्तिको अन्त उनले यसरी भनेका छन्।