पटना: बिहारमा आरक्षणको दायरा बढाउने नीतिश सरकारको निर्णयमाथि उच्च अदालतले रोक लगाएको छ। उच्च अदालतले आरक्षणको दायरा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याउने प्रदेश सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। शिक्षा संस्था र सरकारी नोकरीरहरूमा एससी, एसटी, ओबीसी र अन्य पिछडिएका वर्गका लागि राज्य सरकारको ६५ प्रतिशत आरक्षणलाई चुनौती दिने याचिकाहरूको सुनुवाइ गर्दै उच्च न्यायालयको मुख्य न्यायाधीशको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको छ। अदालतले राज्य सरकारले ल्याएको कानून खारेज गर्न आदेश दिएको छ। निवेदक गौरव कुमार र अन्यले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ सकिएपछि ११ मार्चको फैसला सुरक्षित राखेको थियो, जसमा आज पटना उच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ।
बिहार सरकारले गत वर्षको अन्त्यमा विधानसभामा राज्यको आर्थिक र शैक्षिक तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो। राज्यमा सरकारी जागिरमा प्रत्येक वर्गको कति हिस्सा छ भन्ने पनि सरकारले बताएको छ। बिहारमा सामान्य वर्गको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ र सबैभन्दा बढी ६ लाख ४१ हजार २८१ जनासँग सरकारी नोकरी छ। रोजगारीका हिसाबले ६३ प्रतिशत जनसंख्या भएको पिछडिएको वर्ग दोस्रो स्थानमा छ। पिछडिएका वर्गका कुल ६ लाख २१ हजार ४८१ जागिर छन्। तेस्रो स्थानमा १९ प्रतिशत रहेको अनुसूचित जाति छ। अनुसूचित जातिको वर्गमा २ लाख ९१ हजार ४ नोकरी छ। जनसंख्याको कम्तीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुसूचित जनजाति वर्गमा सरकारी नोकरी छ। यस श्रेणीमा कुल ३० हजार १६४ सरकारी नोकरी छन्। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या १.६८% छ।हाल देशमा ४९.५ प्रतिशत आरक्षण छ। ओबीसीलाई २७ प्रतिशत आरक्षण, एससीलाई १५ प्रतिशत र एसटीलाई ७.५ प्रतिशत आरक्षण मिल्छ। यसबाहेक आर्थिक रूपमा पिछडिएका सामान्य वर्गका मानिसहरूले पनि १० प्रतिशत आरक्षण पाउँछन्। तदनुसार, आरक्षण सीमा ५० प्रतिशत नाघेको छ। यद्यपि, नोभेम्बर २०२२ मा सर्वोच्च अदालतले आर्थिक रूपमा पिछडिएका सामान्य वर्गका मानिसहरूका लागि आरक्षणलाई समर्थन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो कोटाले संविधानको आधारभूत संरचनालाई हानी नगर्ने बताएको थियो। बिहारमा पनि पहिले आरक्षणको सीमा ५० प्रतिशत मात्र थियो।
About Author
