इम्फाल: मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटीले मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंहको अनुपस्थितिमा मणिपुरमा उच्च स्तरीय बैठक आयोजना गरेकोमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको कडा निन्दा गरेको छ। पार्टीले यो पहललाई भारतीय संविधानको पूर्ण उल्लंघन भएको बताएको छ। आज साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिडियालाई सम्बोधन गर्दै मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष कैशम मेघचन्द्रले मणिपुर विधानसभा, मुख्यमन्त्री समेत गृहमन्त्रीको उपस्थिति बिना मणिपुर द्वन्द्वमा उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरेकोमा केन्द्र सरकारको कडा निन्दा गरे। राज्यका नेताको अनुपस्थितिमा केन्द्र सरकारले राज्यको मुद्दामा बहस गर्नु राज्यका मुख्यमन्त्री र राज्यका जनताको अपमान रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई निमन्त्रणा नगरी केन्द्रीय नेताहरूले राज्यका विषयमा छलफल गर्नु संविधानको सातौं अनुसूचीको उल्लंघन हो, यो भारतको लोकतान्त्रिक प्रणालीको पूर्ण उल्लंघन हो।‘ एकीकृत कमाण्डका अध्यक्ष र डीजीपीलाई मात्र आमन्त्रित गरिएको छ, ‘उनले भने, ‘धारा ३५५ वा ३५६ लागु गर्नेबारे औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन। तर, एकीकृत कमाण्डका अध्यक्ष, डीजीपी र मुख्य सचिवसँग राज्यको प्रतिनिधि भएर बैठक बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।‘ उनले ‘एकीकृत कमाण्डका अध्यक्ष र डीजीपीले मात्रै कसरी राज्य चलाउन सक्छ?’ भन्ने प्रश्न उठाएl उनले भने, ‘हामी मानव हौं, जंगलमा बस्ने जनावर होइनौं। हामी भारतका सच्चा नागरिक हौं। भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ हाम्रो कुरालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।‘ मिडियामा, केन्द्र सरकारले भारत-म्यानमार सीमामा तारबार लगाउने, एफएमआर खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, वास्तवमा केही गर्न नसकेको उनको आरोप छ। केन्द्रीय गृहमन्त्रीले लोकसभाको निर्वाचनपछि समाधान गर्ने घोषणा गरे पनि द्वन्द्व अन्त्य हुन नसकेकोमा उनले कडा शब्दमा भर्त्सना गरे। उनले द्वन्द्वका कारण जनतालाई परेको पीडा पनि व्यक्त गरे।