नयाँ दिल्ली: एनईईटी परीक्षाको सम्बन्धमा दायर गरिएका धेरै याचिकाहरूमा सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतले परामर्श रोक्न र तत्काल सीबीआई अनुसन्धानको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सीबीआई अनुसन्धानको मागमा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ र न्यायमूर्ति सन्दीप मेहताको बिदा बेन्चले अन्य पक्षहरूको सुनुवाइ बिना यो आदेश तुरुन्तै दिन सकिँदैन भन्यो। आज सुनुवाइको लागि आएका चार याचिकाहरू मध्ये एउटाले एनईईटी  परीक्षाको पेपर लीकको बारेमा सीबीआई जाँचको माग गरेको छ। यस निवेदनमा ठूलो मात्रामा पेपर चुहावटका घटनालाई उद्धृत गर्दै इच्छित परीक्षा केन्द्र छनोट गर्न अपनाइएको रणनीति समेत उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणका लागि ओडिशा, झारखण्ड र गुजरात जस्ता राज्यका विद्यार्थीहरूले एनईईटी  परीक्षा लिनको लागि गुजरातको गोधरामा एउटा विशेष केन्द्र रोजेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले एनईईटी   सम्बन्धी दायर चार अलग-अलग याचिकाहरूमा एनटीएलाई नोटिस जारी गरेको छ। इजलासले यस सूचनाको २ हप्ताभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ। यी याचिकाहरूको अर्को सुनुवाइ पनि मूल याचिकासँगै ८ जुलाईमा हुनेछ। याचिकाकर्ताले सीबीआई जाँचको माग गरेका छन्। जसमा सर्वोच्च अदालतले भन्यो, आज नै सीबीआई अनुसन्धानको आदेश दिन सकिन्छ? होइन, अदालतले यस विषयमा अहिले केही भन्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ग्रेस मार्किङ पाएका १ हजार ५ सय ६३ विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा दिन कुनै आदेश नगरेको स्पष्ट पारेको छ। फेरि परीक्षा सञ्चालन गर्ने एनटीएको निर्णय थियो। पहिलो उम्मेद्वार एनईईटी २०२४ प्रश्नपत्रको पेपर लीक मामलामा ईओयुद्वारा पठाइएको सूचनाको जवाफमा अगाडि आएको छ। पटनाको दानपुरबाट ईशा भारती नामक उम्मेदवार ईओयूको कार्यालय पुगेकी छिन्। सोल्भर गिरोह र पेपर लिक प्रकरणमा अब विद्यार्थीलाई पुलिसले सोधपुछ गर्ने भएको छ। एनईईटी   पेपरमा धाँधलीको अनुसन्धानको क्रममा बिहार पुलिसको अनुसन्धानमा १३ उम्मेद्वारहरूको रोल कोड सोल्भर गिरोहसँग भेटियो। पुलिसले यी १३ उम्मेदवारमध्ये ४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने बाँकी ९ जनालाई ईयुले नोटिस पठाएर सोधपुछका लागि बोलाएको थियो।