कोलकाता: म्याक्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो प्रमुख सर्वेक्षण इण्डिया प्रोटेक्शन कोटिएन्ट (आईपीक्यु) सर्वेक्षणको छैठौं संस्करणबाट पूर्वी क्षेत्रका लागि निष्कर्षहरू जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा बताएको  छ। यो सर्वेक्षण विश्वको अग्रणी मार्केटिङ डाटा र एनालिटिक्स कम्पनी कान्तारसँगको साझेदारीमा गरिएको कम्पनीले विज्ञप्तिले बताएको छ। विज्ञप्तिका अनुसार, ’२५ भारतीय शहरहरूमा ४,७०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच गरिएको सर्वेक्षणले आर्थिक सुरक्षामा शहरी भारतको नब्ज बुझ्न मद्दत गर्दछ। आईपीक्यु हालसम्म ६ संस्करणहरूमा प्रकाशित भएको छ, यसलाई जेनेरेसन जेड, महिला र सहस्राब्दीहरू लगायत विविध क्षेत्रहरू समेट्ने सबैभन्दा व्यापक र सबैभन्दा लामो चलिरहेको वित्तीय अध्ययनहरू मध्ये एक बनाइएको छ। आईपीक्यु ६.० सर्वेक्षणअनुसार पूर्वी क्षेत्रको संरक्षण अंश ४० अंक रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ४५ अंकभन्दा ५ अंकले कम छ। आईपीक्यु ५.०.0 को तुलनामा, त्यहाँ थोरै सुधार भएको छ। आईपीक्यु ५.० मा पूर्वी क्षेत्रको संरक्षण भागफल ३९ अंक थियो। पूर्वाञ्चलको ज्ञान सूचक पनि ५३ अंकमा लगभग स्थिर रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५२ अंक थियो। यो संख्या बढ्दो चेतनाको संकेत पनि हो।‘

पूर्वाञ्चलमा सुरक्षाको स्तर ४५ प्रतिशत थियो, जुन गत वर्षको सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा बराबर रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा बताएको छ। ‘यो ६५ प्रतिशतको राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम हो। यी चुनौतीका बाबजुद पनि जीवन बीमा खरिद गर्ने सन्दर्भमा यस क्षेत्रको स्थितिमा सुधार आएको छ। यहाँ ७८ प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा जीवन बीमा गरेका छन्। यो राष्ट्रिय औसत ७५ प्रतिशतभन्दा राम्रो अवस्था हो’, विज्ञप्तिमा यसरी भनिएको छ। आईपीक्यु ६.० बाट प्राप्त निष्कर्षका सम्बन्धमा म्याक्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रशान्त त्रिपाठीले भने, ‘पूर्वी क्षेत्रमा जीवन बीमा खरिद गर्नेहरूको बढ्दो संख्या यहाँ निरन्तर बढिरहेको चेतनाको प्रमाण हो। यी तथ्यांकहरूले अझ बढी सचेतना बढाउन र वित्तीय उत्पादनहरूमा सहज पहुँचको आवश्यकतालाई पनि उजागर गर्दछ। आईपीक्यु ६.० अध्ययनबाट प्राप्त डाटा पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले असमानताको अवस्था मात्र प्रकट गर्दैन, तर यो खाडललाई पूरा गर्न हामीले भविष्यमा के प्रयासहरू गर्नसक्छौं भनेर पनि देखाउँछ। लक्षित हस्तक्षेप र जागरूकता अभियानहरू मार्फत यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नाले पूर्वी भारतमा वित्तीय स्थिरता सुधार गर्न र बीमा पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ।‘