कोलकाता: कोलकाता उच्च अदालतले राज्यका सबै सरकारी नोकरीहरूमा तेस्रोलिङ्गी उम्मेदवारहरूलाई एक प्रतिशत आरक्षणको आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार सबै राज्य सरकारी नोकरीहरूमा यो आरक्षण कायम गर्नुपर्छ। न्यायमूर्ति राजशेखर मन्थाको यो आदेशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको राष्ट्रिय कानुनी सेवा प्राधिकरणको फैसला बंगालमा पहिलो पटक लागू हुनसक्ने विज्ञहरुको विश्वास छ। कोलकाता उच्च अदालतले प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक पदका लागि उम्मेदवारका रूपमा तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिले दायर गरेको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको छ। अदालतले यस सम्बन्धमा राज्यका मुख्य सचिवलाई तत्काल कारबाही गर्न पनि भनेको छ। यसका साथै न्यायाधीश मन्थले प्राथमिक शिक्षा बोर्डलाई तत्काल पद सिर्जना गरी निवेदकलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।‘

स्रोतका अनुसार याचिकाकर्ता मिदनापुरका बासिन्दा हुन्। यी व्यक्ति शारीरिक रूपमा पुरुष हुन्, तर महिलाको रूपमा चिनिन्छ। सामाजिक निन्दाका कारण उनले आफ्नो घर छोडेर कोलकातामा आफ्नो पढाइ पूरा गरे। डीएलको पढाइ सकेर पनि नोकरी नपाएको उनले बताए। चरम आर्थिक अभावका कारण उनले शहरका सडकमा भिख माग्नुपरेको थि । २०१४ र २०२२ दुवैमा टीईटी उत्तीर्ण गरेपछि उनलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो तर जहिले पनि उनी अगाडि देखिए तब उनलाई अस्वीकार गरियो, जसका कारण उनले मुद्दा दायर गर्नुपर्‍यो। उल्लेखनीय छ, २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरणको निर्णयमा तेस्रोलिङ्गी नागरिकहरूको अधिकारको पक्षमा फैसला गर्‍यो, जसले रोजगारीमा आरक्षण प्रस्ताव गरेको थियो। तर यो तमिलनाडु बाहेक अन्य राज्यमा लागू भएको छैन। कोलकाता उच्च न्यायालयको यस निर्णयको परिणाम स्वरूप, यो आरक्षण पश्चिम बंगालमा प्रभावकारी हुनसक्छ।