झापा: कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरुले छनोट गरेका योजनालाई बजेटमै समावेश गरेर रकम विनियोजन गरेको छ ।विगतमा सांसदले आफूले छनोट गरेका योजनामा रकम दिन पाउने गरी सांसदहरुलाई निश्चित रकम छुट्याउने गरिन्थ्यो। तर यसरी रकम दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि बजेट निर्माण गर्दा नै सांसदसँग योजना माग गरिएको हो ।कोशीका आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एक करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले योजना वितरण गरेको आज रविबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए। कतिपय सांसदहरुले एक पटक योजना बुझाइसकेपछि पनि थप योजना माग गरेको र बजेट पाएको मन्त्री मगरले बताए। ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम त राख्न मिलेन, त्यसको बदलामा बजेटमा सांसदहरुको योजना समावेश भएको छ’, उनले भने ।कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुटयाइएको छ। बजेटको ठूलो स्रोत संघीय सरकारले दिने अनुदान नै हो। कोशीमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँबो बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेका कारण बजेटको आकार घटेको मन्त्री मगरले बताए। रविबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आगामी वर्षका लागि पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। कृषि क्षेत्रमा सिधै अनुदान दिने कार्यक्रमले प्रतिफल नदिएका कारण यसवर्ष किसानले लिने ऋणमा ब्याज अनुदान दिने नीति लिएको बताए। ‘कृषिमा अनुदान गयो, तर उत्पादकत्व बढेको देखिएन’, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले भने, ‘उत्पादकत्व नबढेका कारण अनुदानलाई व्याजमा दिने व्यवस्था गरेका छौं। कृषि ऋणका लागि सहजीकरण गरी किसानलाई ऋणको व्याजमा अनुदान दिने नयाँ प्रयोग गर्न खोजको छौं।’