झापा: इनरुवा नगरपालिकाले आर्थिक सहायताको नाममा कानुनी विधि प्रक्रिया र नियम बिना चौवालिस लाखभन्दा बढी रकम अनियमित रुपमा वितरण गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा नं. ३१ र बुँदा नं. ७९ मा मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०१७ को दफा १०२ अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बिना ठाडो तोक आदेशका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको आर्थिक सहायता वापतको रकम अनियमिता भएको ठहर गरेको हो गरिएको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले इनरुवा नगरपालिकाले सामाजिक सहायता शिर्षकमा बजेट छुट्टाएर २० लाख ४९ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ र अर्को शिर्षकमा विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिलाई २३ लाख ६९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मापदण्ड, नियम र बिधिभन्दा बाहिर रहेर तोक आदेशका भरमा रकम वितरण गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै उक्त वितरण गरेको रकमको प्रमाण पुष्टी हुने आधार नरहेको उल्लेख गर्दै अनियमितता भएको ठहर गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। महालेखाले दुईवटा बुँदामा उल्लेख गरेअनुसार मेयरको तोक आदेशको भरमा ४४ लाख १९ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ आर्थिक सहायतामा खर्च गरिएको छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इनरुवा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बिषयमा ऐन बनाएर ऐनको अधिनमा रही कार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार ऐन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्ने समबन्धमा कुनै प्रकृया पुरा नगरि मेयरको ठाडो तोक आदेशका भरमा २० लाख ४९ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेको देखियो कार्यविधि बिना वितरण गरिएको आर्थिक सहायता नियम सम्मत नदेखिएकाले २० लाख ४९ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ अनियमिता भएको ठहर गरिएको छ।’ यसैगरि इनरुवा नगरपालिकाले विधि मापदण्ड बिना प्रमाणसमेत नपुग्ने गरि २३ लाख ६९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ आर्थिक सहायतामा खर्च गरेकाले उक्त रकम बेरुजु हुने ठहर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरि महालेखाको प्रतिवेदनमा मेयरले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ठाडो तोक आदेशको भरमा जथाभावी रुपमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरि ट्युवेल वितरण गरेको भन्दै ट्युवेल वितरण गरेको बिल बाहेका कुनै प्रमाण पुष्टी हुने आधार खर्च गरेको रकममा फेला नपरेकाले मिति २०२३ जुन १५ को गोश्वारा भौचर नम्बर २५९ र २६० अनुसार खर्च गरिएको १ लाख ४१ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ ८ पैसा अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ उल्लेख छ। प्रंतिवेदनमा भनिएको, ‘छ इनरुवा नगरपालिकाले खानेपानी संरचना निर्माणमा ५ लाख रकम बजेटमा बिनियोजन गरि नगर प्रमुखको तोक आदेशका आधारमा फरक–फरक स्थानमा ट्युवेल गाडिएको परिणाम देखाई गरिएको खर्च पुष्टाई हुने कुनै आधार प्रमाणहरु नभेटिएकाले शिर्षकभन्दा बाहिर गएर गरिएको खर्च नियम सम्मत नभएकाले अनियमिता भएको ठहर छ।’