कोलकाता: मोदीको मन्त्री परिषद गठन भएपछि केन्द्र सरकारबाट राज्यका लागि विशेष समाचार आएको छ। नयाँ मन्त्री परिषद गठनपछिको पहिलो बैठकमा केन्द्रीय मोदी सरकारले बंगालका लागि १० हजार करोड रुपियाँ जारी गरेको छ। केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई कर स्थानान्तरण वा अग्रिम किस्ताहरू दिन्छ। केन्द्रीय बजेट अनुसार २०२४-२५ को बजेटमा राज्य सरकारहरूलाई कुल १,३९,७५०.९२ करोड रुपियाँ दिइनेछ। संयोगवश, केन्द्रले यो पैसा राज्यको सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि दिन्छ। सबैभन्दा बढी विनियोजन उत्तर प्रदेशको लागि हो, सामान्य रूपमा योगी आदित्यनाथको राज्यले २५,०६९.८८ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। त्यसपछि बिहार र नितिश सरकारलाई १४,०५६.१२ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ भने मध्य प्रदेशलाई १०,९७०.४४ करोड र पश्चिम बंगाललाई १०,५१३.४६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। संयोगवश, केन्द्र सरकारको कर राजस्वको ४१ प्रतिशत राज्य सरकारहरूलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा १४ किस्ताहरूमा भुक्तानी गरिन्छ। २०२४-२५ को बजेट अनुसार, केन्द्र सरकारले राज्य सरकारहरूलाई कुल १२,१९,७८३ करोड रुपियाँ दिनेछ। यस आवंटनसँग, १० जून २०२४ (वित्तीय वर्ष २०२४-२५ को लागि) राज्यहरूमा हस्तान्तरण गरिएको कुल रकम रु. २,७९,५०० करोड रुपियाँ छ।