काठमाडौं: सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आक्रोशित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले राजदूतहरूप्रति राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। नितान्त बौद्धिक, प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत सरकारले कामको मूल्यांकन भन्दा राजनीतिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको नेताहरुको भनाइ छ। ‘योग्यता, क्षमता, विधि र प्रक्रियामार्फत नियुक्त भएका राजदूतहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नु राम्रो संकेत होइन। यसले कूटनीतिक क्षेत्रलाई फोहोरी बनाएको छ’, ’कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम जनसम्पर्क समन्वय विभागमा प्रमुख किरण पौडेलले भने। सरकारले सँगै नियुक्त भएकामध्ये कम्युनिष्ट पार्टी निकट मानिने राजदूतहरू फिर्ता भएका छैनन् भने कांग्रेस निकट मानिने राजदूतहरूलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भारत र अमेरिकासहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।  गत ४ मार्च (२१ फागुन)मा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैंले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई पनि नितान्त राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ। कांग्रेसको जोडबलमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ९ नोभेम्बर २०२३ (२३ कात्तिक २०८०) मा पोर्चुगलमा राजदूताबास राख्ने निर्णय गरेर राजदूतमा शनिल नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गरेर उनले ७ फरवरी २०२४ (२४ माघ २०८०) मा मात्र नियुक्ति पाएका थिए।  तर उनलाई नयाँ दूतावास खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट नदिने र तोकिएको ठाउँमा जान समेत नपाई फिर्ता गरिनु अत्यन्त पूर्वाग्रही, अपरिपक्क, अराजनीतिक र अकुटनीतिक निर्णय भएको कांग्रेस नेताहरुको टिप्पणी छ।

युरोपेली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेको पोर्चुगलमा त्यहीका नेपालीको माग र दबाब अनुसार सरकारले दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयबाट पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरु अत्यन्त हर्षित पनि भएका थिए।  सरकारले दूतावासका लागि पोर्चुगल सरकारसँग कुटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर पनि राजदूत नपठाइ फिर्ता गर्नुले गलत सन्देश गएको छ। राजदूत नै नपठाई दूतावास नै नखोली राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयबाट पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरू अत्यन्त निराश र दुःखी भएको एनआरएनए अभियन्ता ओम शर्माको भनाइ छ। राजदूतहरूलाई सरकारले नियुक्त गरेपनि राजनीतिक दृष्टिकोणलेभन्दा कुटनीतिक दृष्टिकोणले व्यवहार  नगरेकाले कुटनीतिक अपरिपक्वता र कमजोरी बढ्दै गइरहेको विज्ञहरूको चिन्ता छ। सरकारले भारत, अमेरिका, इंग्ल्याण्ड, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाएको हो।

भारतमा डा. शंकर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री, बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य राजदूत छन्। उनीहरुलाई २१ अक्टोबर २०२१ (११ कात्तिक २०७८) मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउदी अरेबियामा नवराज सुवेदी, दक्षिण कोरियामा ज्योति प्याकुरेल, मलेसियामा डिल्लीराज पौडेल, स्पेनमा शर्मिला पराजुली ढकाल, डेनमार्कमा प्रा. डा. रामसुरज यादव र इजरायलमा कान्ता रिजाल राजदूत छन्। ७ अप्रेल २०२२ (२४ चैत २०७८) मा देउवा नेतृत्वको सरकारले उनीहरुसहित ११ राजदूत सिफारिस गरेको थियो। सँगै नियुक्त भएका चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, रसियाका लागि मिलन तुलाधरलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन। फिर्ता नबोलाइएका राजदूतहरु माओवादी केन्द्र निकट हुन्। कतारका लागि नेपाली राजदूतमा डा. नरेशविक्रम ढकाल थिए। ९ जून २०२२ (२६ जेठ २०७९) मा नियुक्त भएका उनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ। सरोकारवालाहरु विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतलाई छिटो छिटो बिनाकारण परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन्। तर राजदूत फिर्ता बोलाउने परम्परागत निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाइ छ। ‘सत्ता परिवर्तन हुनासाथ र समीकरण फेर बदल हुनसाथ राजदूत फिर्ता बोलाउनु अनौठो होइन’, शर्माले भनिन्।

-नेपाल न्यूज ब्यांक