देशमा अहिले राजनैतिक हलचल तात्तिएको छ। विरोधी गुट मात्तिएको छ। एकक संख्यागरिष्ठता नपाए पछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले मित्र दलहरूसित मिलेर नयाँ अष्ठादश लोकसभामा सरकार बनाउने प्रस्तुति चलेको छ, र आउँदो ८ मई मोदी-३ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। यसैबिच  मोदीलाई नयाँ सरकार बनाउने काममा भाँजो हाल्न विरोधीहरूले कुनै कसर बाँकी नराखेको परिलक्षित हुँदैछ।

 गत १९ अप्रेलबाट १ जूनसम्म मोठ ८० दिनको अवधिमा सातवटा पर्यायमा समापन भएको विश्वको सर्वबृहत मानिएको लोकतन्त्रको पर्वमा भारतीय जनता पार्टीले आशा गरे जस्तो फलाफल प्राप्त नगरे पनि तेस्रो पल्टको निम्ति इतिहास रच्दै ४ जूनको जनादेशलाई शिरोधार्य गर्दै आउँदो ९ जूनको दिन एनडीएको बहुप्रतिक्षित सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखिएको छ। साना ठूला गरी मोठ ७५१ वटा राजनैतिक दलका मोठ ८३६० उम्मेदवारले अंशग्रहण गरेको यो लोकतन्त्रको महापर्वमा मोठ ६४.२ करोड मतदाताले १८औं लोकसभा गठन गर्न मतदान गरेका थिए। मोठ ५४३ वटा आसन रहेको अबको नयाँ लोकसभामा २९३ जसमा भारतीय जनता पार्टीले २४० वटा आसन पाएर सर्वबृहत दल रूपले स्वीकृति लाभ गरेको छ जुन चाहिँ विरोधीको सबै आसन जोड्दा पनि पुग्दैन। २९३ वटा आसन पाएर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एनडीए) सर्वबृहत गठबन्धन बनेको छ र अहिले नयाँ एनडीए राष्ट्रपतिको संकेतको अपेक्षा गरिरहेको छ।

लगातार तेस्रोपल्ट सरकार बनाउने नरेन्द्र मोदी देशको दोस्रो प्रधानमन्त्री रूपले शपथ ग्रहण गर्नेछन्। यो नयाँ केन्द्र सरकारमा २९३ सदस्य युक्त एनडीए सरकार बनिने छ र जुन चाहिँ २०१९ मा सर्वबृहत ३५३ आसन लिएर मोदीले सजिलै सरकार बनाउने सफल भएका थिए। एनडीए गठबन्धनले २०१४ मा ३३४ आसन लिएर सजिलै सरकार बनाएको थियो। यो आमचुनावमा महिला प्रत्यासीहरूको भागीदारी २०१९ भन्दा २ वटा आसन कमेको छ। यसपालि विभिन्न राजनैतिक दलबाट मोठ ७९७ वटी महिलाले चुनाव लडेका थिए जसमध्ये ७६ वटीले मात्रै विजयको स्वाद लिन सफल रहेका छन्। मेजिक नम्बर २७२ बाट भाजपा यसपालि ३२आसन पछि परेको हुनाले सरकार बनाउने क्रममा एनडीएका मित्र दल, विशेष गरी नीतिश कुमारको जनता दल र पुरानो साथी तेलेगु देशमका एम चन्द्रबाबु नायडुको साथ आवश्यक छ। पूर्वमा कतिपय निर्णय प्रधानमन्त्रीले आफैं लिनसक्थे भने यसपालिको एनडीए सरकारमा ठुलो परिवर्तन आउनेछ। यहाँसम्म कि मन्त्री परिषद गठन गर्दा पनि भाजपाको एकल चिन्तन मननले सम्भव हुने छैन। सबै एनडीए मित्रलाई विश्वासमा राखेर अति सावधानीपूर्वक प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नु जरुरी छ।

१८औं लोकसभामा प्रमुख विपक्षी आईएनडीआइएले २३२ वटा आसन प्राप्त गरेर शक्तिशाली विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ जसमा प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जातीय कांग्रेसले केवल ९८ वटा आसन पाएको छ भने समाजवादी पार्टीले ३७ वटा र ममता ब्यानर्जीको तृणमूल कांग्रेसले २९ वटा आसन पाएको छ। यसपालीको चुनावले सत्तारूढ दल एनडीए तथा भाजपालाई एउटा शिक्षा भयो कि प्रत्याशी चयन गर्नुमा धेरै सावधान हुनुपर्ने रहेछ। राजस्थानमा आफ्नो दलको राज्य सरकार हुँदा हुँदै पनि जातीय समीकरण मिलाएर उम्मेदवार चयन गर्दा भाजपाको धेरै चुक भएको छ। उत्तर प्रदेशमा पनि भाजपालाई झट्का लाग्नुमा कतैकतै पार्टी नेतृत्वको अति विश्वास र अहङ्कारले विपक्षी दललाई सोचे भन्दा धेर आसन दिलाउन सफल भएको भन्ने राजनैतिक विश्लेशकहरूको भनाइ छ।

यसपालीको आमचुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई यसको गढ मानिने उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रमा नसोचेको नकरात्मक परिणाम प्राप्त भएको छ, जसले गर्दा भाजपा कमजोर देखिएको छ। के के र कारकले भाजपालाई उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रमा कम आसन प्राप्त भयो, यो रहस्यको विषय बनेको छ। किनभने भारतका अन्य राज्य भन्दा यी दुइवटा राज्यमा तुलनात्मक रूपमा विकासको डबल इन्जिन चलेका थिए। कतै भारतको द्रुत आर्थिक प्रगति अवरोध गर्न बाहिरी शक्तिले त प्रभावित गरेको छैन भन्ने अडकल पनि राजनैतिक विश्लेषकहरूले लगाउन लागेका छन्। जे होस्, नयाँ सरकार बनिने छ जहाँ विपक्ष २०१४ र २०१९ भन्दा अधिक शक्तिशाली बनेर आउनेछ। यही त लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, जहाँ देशको प्रगतिमा विपक्षीको पनि धेरै ठुलो भूमिका रहनेछ। एक राष्ट्र एक कानूनको तहत देशलाई सदैव अघि बढाउन तत्पर मोदीको प्रयासलाई उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रमा नसोचेको धक्का लागे पनि मोठमाठमा भाजपाको नेतृत्वमा एनडीएको बहुप्रतिक्षित सरकार बन्ने तय भइनसकेको छ।  यसपालिको सरकारमा क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरूको भूमिका अहम मानिनेछ।