नयाँ दिल्ली: दिल्लीको राऊज एभेन्यू कोर्टकी स्पेशल जज कावेरी बावेजाले दिल्ली आबकारी घोटाला मामिलामा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको सात दिनको अन्तरिम जमानत याचिका खारेज गरिदिएकी छन्।

यो फसेला सुनाउँदा केजरीवालका वकिलले उनको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरे। यसमा कोर्टले तिहाड़ जेल प्रशासनलाई केजरीवालको स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक जाँच गराउने निर्देश दिएको छ। कोर्टले यो पनि भन्यो, तपाईलाई कुनै पनि बेला आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता भयो भने तपाई कोर्टमा आउन सक्नुहुन्छ।

कोर्टले गत एक जूनको फसेलालाई सुरक्षित राखेको थियो। सुनवाई अवधि ईडीको पक्षबाट एएसजी राजूले भने, अन्तरिम जमानत वा नियमित जमानतको लागि मनी लण्ड्रिंगको झारा ४५ को प्रक्रियालाई पालन गर्नुपर्छ। यस अवस्थामा अन्तरिम जनात वा नियमित जमानत याचिका दुवै सुनवाईयोग्य छैन। उनले भनेका थिए, सुप्रीम कोर्ट र हाई कोर्ट जस्ता संवैधानिक कोर्टलाई संविधानको अनुच्छेद ४२ अन्तर्गत विशेष अधिकार प्राप्त छ। तर ट्रायल कोर्टलाई यो याचिकामाथि सुनवाई गर्ने विशेष अधिकार छैन।

राजूले भने, मनी लण्ड्रिंग कानूनको धारा ४५ अन्तर्गत केरजीवाल अन्तरिम जनातको निम्ति हाई कोर्टमा जानुपर्छ। ट्रायल कोर्ट यसको लागि उचित फोरम होइन। केजरीवालको याचिकामा अन्तरिम जमानतलाई बढ़ाउनको लागि सुप्रीम कोर्टमा दर्ता गरिएको याचिकाको खुलासा गरिएको छैन। रजिस्ट्ररले उनको उजुरी स्वीकार गरेनन्, यसलाई लुकाइएको छ।

सुनवाईको क्रममा सलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भने, यहाँ प्रश्न के छ भने सुप्रीम कोर्टले अन्तरिम जमानत दिएको छ भने ट्रायल कोर्टले त्यसमा परिवर्तन गर्न सक्छ? केजरीवालको मेडिकलको आधारमा एक हप्ताको अन्तरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्टको रजिस्ट्ररले अस्वीकार गरिदिए र त्यसपछि उनी ट्रायल कोर्टमा आएका छन्। तर ट्रायल कोर्टमा याचिका दर्ता गरी यस तथ्यलाई लुकियो।

मेहताको तर्कको केजरीवालको पक्षबाट पेश वकिल एन हरिहरनले विरोध गर्दै भने, सबै आरोप गलत छ। याचिकामा दिइएको तथ्यहरूमाथि सन्देह गर्न सकिँदैन। हरिहरनले भने, स्वास्थ्यको आधारमा अन्तरिम जमानतको माग गरिएको छ। सुप्रीम कोर्टको आदेश अनुसार नै नियमित जमानत याजिका दर्ता गरिएको छ। अन्तरिम जमानतको मामिलामा हरिहरनले सुप्रीम कोर्टको एक फसेलाको आधार भने, सुप्रीम कोर्टले जमानत याचिका दर्ता गर्ने छुट दिएको छ जसले गर्दा ट्रायल कोर्टमा नियमित जमानत याचिका दर्ता गरिएको छ।