झापा: कोशी सरकार गठन विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सरकार गठन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।‌ मई २२मा संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसअघि मई १०मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाउने आदेश भएको थियो।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की २०२२ अक्टूबर १३मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २०२२ अक्टूबर १८मा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। कार्कीले दुई वर्षभित्र पुन: विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन्।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै ५२ सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन्। कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा समेत उल्लेख नगरी र आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट समेत नहटाई असंवैधानिक रूपमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले सो निर्णय बदर हुनुपर्ने कार्कीको जिकिर छ।